आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा भरती घोटाळा:जलसंधारण विभागात अर्ज न केलेल्यांची उपअभियंता, शाखा अभियंता पदांवर वर्णी; चौकशी समितीच्या अहवालात अनेकांचे पितळ उघडे

औरंगाबाद / महेश जोशी7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील विविध खात्यांत कर्मचारी भरती घोटाळ्यांची मालिका सुरू असताना आता मृद व जलसंधारण खात्यातील भरतीतील मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आलेल्या उपविभागीय अभियंता, जलसंधारण अधिकारी, शाखा अभियंता अशा ८५ पदांसाठी नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. अर्ज न करता, मुलाखती न देता, अपात्र व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नोकऱ्यांची खैरात वाटण्यात आली. आरोग्य खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका उपायुक्तांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात विविध खात्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत दररोज नवनवीन घोटाळे समोर येत आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षा, पोलिस, आरोग्य, तलाठी आणि एमआयडीसीतील भरतीत अनियमितता उघडकीस आल्या. आरोग्य विभागाच्या पेपरफुटीप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन अटकसत्रही झाले. आता मृद व जलसंधारण खात्यातील भरती घोटाळ्याने खळबळ उडाली आहे.

पेन्सिलीने शेरे : मुलाखत समितीने उमेदवारांच्या पात्र-अपात्र तपासणी व गुणांकन तक्त्यावर गुण व शेरे पेनऐवजी पेन्सिलने लिहिले आहेत. यामुळे त्यात बदल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या तक्त्यांवर आयुक्तांव्यतिरिक्त इतरांच्या समितीतील अन्य सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. यामुळे ही प्रक्रिया अपुरी व अर्धवट ठरते.

निकालाने धक्का
निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यावर अनेकांना धक्का बसला. काहींना यात काळेबेरे दिसले. याबाबत तक्रारींनंतर मृद व जलसंधारण आयुक्तांच्या सूचनेनुसार ३० नोव्हेंबर २०२१ राेजी विभागाचे उपायुक्त (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीने १० मुद्द्यांवर भरतीचा तपास केला, नियुक्त्यांची कागदपत्रे तपासली. १५ डिसेंबरला चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर केला. हा अहवाल “दिव्य मराठी’च्या हाती लागला असून यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

शासनाच्या निकषांचे उल्लंघन झाले आहे
नेमणुकांत गैरव्यवहार झाले आहेत. निवड समितीने मुलाखती घेऊन मेरिट आधारावर उमेदवारांची निवड केली. त्यांचे नियुक्ती आदेश काढण्यासाठी उपायुक्तांकडे (प्रशासन) यादी पाठवली. यादीत फेरफार करून नियुक्त्या देण्यात आल्या. शासनाने नियुक्त्यांसाठी ठरवून दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करण्यात झाले आहे. -मधुकरराजे आर्दड, आयुक्त, मृद व जलसंधारण.

मुुलाखतीसाठी समिती
उपविभागीय अभियंता, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, शाखा अभियंता, जलसंधारण अधिकारी व सहायक अभियंता श्रेणी-२ पदांसाठी सेवा करार पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबली. मुलाखतीसाठी ८ फेब्रुवारीला समिती स्थापली. अध्यक्ष मधुकरराजे आर्दड (आयुक्त), तर सदस्य म्हणून वि. बा. नाथ (अपर आयुक्त, जलसंधारण, नागपूर), बाळासाहेब सोनवणे (वाल्मी) व रवींद्र गोटे (उपायुुक्त, प्रशासन), सदस्य सचिव म्हणून अमोल राठोड (प्रशासकीय अधिकारी) यांची नियुक्ती झाली. समितीने ९ व १० फेब्रुवारी रोजी अर्ज केलेल्यांच्या मुलाखती घेतल्या.

उपायुक्तांकडे संशयाची सुई
निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश, त्याची स्थळप्रत, संचिका वा नियुक्ती आदेशावरील टिप्पणीवरही आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत. त्यांची संमती घेतलेली दिसत नाही. असे असताना नियुक्ती आदेशावर “आयुक्त यांना मान्य’ असे नमूद करून रवींद्र गोटे (उपायुुक्त, प्रशासन) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अनियमितता झालेल्या बहुतांश कागदपत्रांवर गोटेंच्याच स्वाक्षऱ्या असल्याने या घोटाळ्याच्या संशयाची सुई त्यांच्याकडे जाते.

बातम्या आणखी आहेत...