आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:उपलब्धता प्रमाणपत्राविनाच 286 कोटींच्या मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

औरंगाबाद20 दिवसांपूर्वीलेखक: महेश जोशी
  • कॉपी लिंक
  • जलसंपदाकडून पाणी आरक्षणासाठी उपलब्धता प्रमाणपत्र बंधनकारक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रस्तावच नाही

गाजावाजा करत तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीडचा पैठण येथील पहिला टप्पा जलसंपदा खात्याच्या मंजुरीविनाच सुरू असल्याचे समोर आले आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मंजुरी देण्याआधी जलसंपदा खात्याकडून पाणी आरक्षणासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. मात्र, पहिल्या टप्प्यासह संपूर्ण याेजनेसह पाणी आरक्षणाला अद्याप मंजुरी घेण्यात आलेली नाही.

राज्य सरकारने वॉटरग्रीड योजना टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला २० मे २०२१ रोजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. कामाला जायकवाडी धरणापासून सुरू होणार असून २८६.७२ कोटींच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. पैठणनंतर वैजापूर, गंगापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूरमध्ये योजना राबवली जाईल. योजनेसाठी इस्रायलची कंपनी मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायझेस व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) यांच्यात २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी करार झाला. योजना हायब्रीड अन्युइटी मॉडेलवर (हॅम) असून ६० टक्के गुंतवणूक कंपनी तर ४० टक्के राज्य सरकार करेल.

परवानगीविना प्रकल्प
धरणे, जलाशये व नद्यांची मालकी जलसंपदा खात्याकडे आहे. पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी जलसंपदाकडून पाणी आरक्षणासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. वॉटरग्रीड योजनेसाठी एमजेपीने आरक्षणासाठी प्रस्तावच दाखल केलेला नाही. बिगर सिंचन पाणी वापराची परवानगीही घेतली नसल्याचे दिव्य मराठीच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.

९१३ कोटींची वीज
योजनेसाठी २५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद २७६४ कोटी, बीड ४८०२ कोटी, लातूर १७१३ कोटी तर उस्मानाबादसाठी २४०३ काेटी असे ११,६८२ कोटी लागणार आहेत. यासाठी निविदांची लगबग सुरू आहे. ४ जिल्ह्यांसाठी किमान ५०० कोटींची वीज लागणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी ९१३ कोटी रुपयांची वीज लागेल. हा खर्च कसा भागवणार हा प्रश्न आहे.

भरकटलेली योजना
वॉटरग्रीड प्रकल्प अव्यवहार्य आहे. आम्ही सातत्याने याबाबत प्रबोधन करतोय. पण आम्ही विकासाच्या विरोधात असल्याची टीका होत आहे. जायकवाडीवर प्रकल्पाची मदार असली तरी त्यात एवढे पाणी नाही हे सरकारलाही माहिती आहे. मुळातच जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याशी सरकारला काही एक देणेघेणे नसून टेंडर काढणे आणि पाइपलाइन टाकणे एवढेच एकमेव धोरण आहे. ही भरकटलेली योजना आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक

०.५८ टीएमसी पाण्याची गरज
पैठणच्या योजनेला तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. एमजेपी याेजनेसाठी सर्वेक्षण करेल. यात किती गावांना लाभ होईल, नेमके किती पाणी लागणार, प्रकल्पाची सुधारित किंमत आदी निश्चित केले जाईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर आकडेवारीनुसार पैठणच्या पायलट प्रकल्पासाठी ०.५८ टीएमसी पाणी लागणार आहे. ते जायकवाडीतून घ्यावे लागेल. मात्र, त्यासाठी एमजेपीने जलसंपदाकडून बिगर सिंचन पाणीवापराची परवानगी घेतलेली नाही.

बातम्या आणखी आहेत...