पुन्हा तेच संकट:मजुरांचे पलायन रोखणे कठीण; लॉकडाऊन नको, उद्योगांचा सूर

राज्यात लाॅकडाऊनच्या संकेताने उद्योग क्षेत्राच्या चिंता वाढवल्या आहेत. यंदा परप्रांतीय मजुरांचे पलायन थांबवण्यात उद्योगांना यश आले असले तरी लॉकडाऊन लागला तर ते फार काळ तग धरू शकणार नाही, असा सूर उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. लसीकरणाची गती वाढवून, कामगारांच्या चाचण्यांचा खर्च सरकारने द्यावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. राज्यात सध्या प्रशासकीय व सरकारी पातळीवरून लॉकडाऊनचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या वर्षीच्या टाळेबंदीनंतर उद्योग क्षेत्र आता कुठे पूर्वपदावर येत होते. पुन्हा लॉकडाऊनच्या संकेताने उद्योग क्षेत्र धास्तावले आहे.

उद्योजकांची संघटना लघुउद्योग भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवी वैद्य यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, गेले १० महिने ठप्प असणारे उद्योग आता कोरोनापूर्व स्थितीत येत आहेत. वार्षिक सरासरीत अद्यापही ७ ते २५ टक्के पिछाडी आहे. मात्र पुन्हा लाॅकडाऊनच्या इशाऱ्यामुळे कामगार गावाकडे परतण्याचा विचार करतात. मोठ्या उद्योगांकडे मोठ्या प्रमाणात कॅश रिझर्व्ह असते. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडे पैसा नसल्याने अडचणी येतात. लॉकडाऊनच्या भीतीने उधारीवर कच्चा माल मिळत नाही.

८५ टक्के उत्पादन पूर्वपदावर
द मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरच्या अहवालानुसार पुण्यातील उद्योगांमध्ये फेब्रुवारीत एकूण क्षमतेच्या ८५ तर मार्चमध्ये ८३ टक्के उत्पादन झाले. येथे ८६ टक्के कर्मचारी काम करताहेत. चेंबरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने म्हणाले, एप्रिल २०२० नंतर प्रथमच डिसेंबर ते फेब्रुवारी २०२१ या तिमाहीत कामगिरी सुधारली. मार्चमध्ये २% तूट आली. लॉकडाऊन लागले तर परिस्थिती पुन्हा बिघडेल. मकियाचे अध्यक्ष सुधीर मेहता यांनी लसीकरण वाढवून उद्योगांचे मनोबल वाढवण्यावर जोर दिला. वाहने चैनीची बाब असल्याने संकटाच्या काळात त्याची खरेदी होत नाही. अनेक सण तोंडावर आहेत. या काळात वाहन विक्री घटली तर कंपन्या उत्पादन घटवतील. त्याचा रोजगारावर परिणाम होईल. त्यामुळे वाहने विक्रीस परवानगी द्यावी अशी मागणी एका शोरूमचालकाने केली.

उद्योग क्षेत्रात वाढते रुग्ण
गेल्या काही दिवसात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ७ टक्के उद्योग क्षेत्रातील आहेत. औरंगाबादेत एकूण रुग्णांपैकी २३ टक्के एमआयडीसीतील आहेत. जिल्हा प्रशासनाने वाळूज, पंढरपूर, बजाजनगर, तिसगाव, वडगाव कोल्हाटी आणि शेंद्रा हे नवीन हॉटस्पाॅट जाहीर केले आहेत.

लॉकडाऊन नकोच
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष आशिष गर्दे म्हणाले, या वेळी अजून मजुरांचे पलायन, वाहतुकीवर निर्बंध किंवा चीनहून कच्च्या मालाची अनुपलब्धता असे विषय नाहीत. गेल्या अनुभवातून उद्योगांनी इन्व्हेंटरीवर विशेष लक्ष दिले आहे. पूर्वी देशभरातील सप्लायर चालायचे. आता जवळच्या भागातील पुरवठादाराला कंत्राट दिले जाते. लॉकडाऊन संकेताने उद्योग विश्वात मानसिक तणाव आहे. एकदा रुळावरून घसरलेली गाडी पूर्ववत येण्यासाठी खूप वेळ लागेल. यामुळे लॉकडाऊन नकोच.

चाचण्यांचा खर्च सरकारने करावा
उद्योगांना दर १५ दिवसांत कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचण्या करणे बंधनकारक आहे. एका चाचणीसाठी ४००-५०० रुपये खर्च येतो. सरकारने विनामूल्य ही सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारे पत्र रवी वैद्य यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. चाचण्यांना रोजंदारी मजूर घाबरतो. पॉझिटिव्ह आलो तर १४ दिवस विलगीकरण आणि हातात पैसाही नाही या भीतीने ते कामावरच येत नाहीत.