दिव्य मराठीने उभारलेल्या लढ्याला यश:खंडपीठाचा मनपाला दणका सिडकोच्या एमजीएम परिसरातील प्रियदर्शिनी उद्यानात रस्ते फक्त 12 फूट रुंदीचे करा

सिडकोच्या एमजीएम परिसरातील प्रियदर्शिनी उद्यानात महापालिकेतर्फे स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक उभारले जात आहे. त्यामध्ये फूड पार्क आणि व्हीआयपी गेट (प्रवेशद्वारास) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने परवानगी नाकारली. महापालिकेच्या व्यावसायिक धोरणासही खंडपीठाने चाप लावला.

स्मारकस्थळी जाणाऱ्या सर्व जनतेसाठी एकच प्रवेशद्वार असावे. व्हीआयपी आणि इतर असा भेदभाव केला जाऊ नये, असे बजावले आहे. स्मारकाचा उद्देश हा केवळ स्मारकच असावा, असे स्पष्ट करताना उद्यानात वीस फुटांऐवजी केवळ १२ फूट रुंदीचाच रस्ता ठेवण्यात यावा, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, एस. जी. मेहरे यांनी बजावले आहे.

प्रियदर्शिनी उद्यानात औरंगाबाद शहराचे ऑक्सिजन हब मानले जाते. ते वाचवण्यासाठी दिव्य मराठीने पर्यावरणप्रेमींच्या मदतीने चार वर्षांपूर्वी लढा उभारला. त्याला यश आले आहे. दिव्य मराठीने उद्यानातील वृक्षतोडीविरुद्ध अभियान राबवले. महत्त्वाचे म्हणजे फूड पार्क, व्हीआयपी गेटलाही कडाडून विरोध केला होता. उद्यानातील नियोजित स्वच्छतागृह वाहनतळाकडे स्थलांतरित करण्यासाठी मनपाने विचार करावा, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

सिडको परिसरात ऑक्सिजनची निकड भरून काढण्यासाठी प्रियदर्शिनी हे एकमेव उद्यान असून त्याच्या रक्षणासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उद्यानातील झाडांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आल्याचे एका सर्वेक्षणाच्या अहवालावरून स्पष्ट करण्यात आले होते. यासाठी उद्यान सिडकोकडे असतानाची स्थिती आणि २००६ नंतर महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरच्या स्थितीचे स्पष्ट छायाचित्रांसह वर्णन करण्यात आले होते.

विविध राष्ट्रीय सर्वेक्षणात उद्यानाचे महत्त्व विशद करण्यात आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सिडकोच्या अखत्यारीत असताना उद्यानात ९९९५ झाडे होती. उद्यान मनपाच्या ताब्यात गेल्यानंतर सात हजार झाली, असेही दाखवून देण्यात आले. तीन महिन्यांपूर्वी ६०० झाडांची कत्तल केल्यावर आणखी कत्तलीसाठी परवानगी मागण्याचा प्रयत्न मनपाने केला. पर्यावरणप्रेमींनी याकडेही खंडपीठाचे लक्ष वेधले.

समितीचा पाहणी दौरा
खंडपीठाच्या आदेशावरून प्रियदर्शिनी उद्यानाची पाहणी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि खंडपीठ नियुक्त वकिलांच्या त्रिसदस्यीय (अॅड. संतोष यादव-लोणीकर, अॅड. जी. आर. सय्यद व महेंद्र नेरलीकर) समितीने नुकतीच केली. दोघांनीही अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केले. आराखड्याची सविस्तर तपासणी खंडपीठाने केली. नकाशात नमूद व्हीआयपी गेटची आवश्यकता काय, याविषयी विचारणा केली.

सुनावणीदरम्यान अहवालावर सखोल चर्चा करण्यात आली. महापालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या नकाशाची पाहणी करण्यात आली. त्रिसदस्यीय समितीने प्रत्यक्ष प्रियदर्शिनी उद्यान व नियोजित स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाची पाहणी केली. उद्यानाच्या प्रत्यक्ष स्थितीसंबंधी आपल्या अहवालात माहिती दिली.

स्मारकाचे स्वरूप स्मारकासारखेच हवे, पिकनिक स्पॉट बनवू नका

स्मारकाचे स्वरूप हे स्मारकासारखेच राहिले पाहिजे. त्यास पिकनिक स्पॉट बनवू नये, असे खंडपीठाने महापालिका प्रशासनास बजावले. गुटखा, धूम्रपानाला बंदी घालावी. हातगाड्या आणि टपऱ्यांना तसेच पाकीटबंद खाद्यपदार्थ विक्रीस परवानगी दिली जाऊ नये, असेही खंडपीठाने बजावले आहे. जनहित याचिकाकर्ते योगेश बाळसाखरे व सोमनाथ कराळे यांच्या वतीने अॅड. सनी खिंवसरा यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, मनपातर्फे अॅड. आनंद भंडारी, सिडकोतर्फे अॅड. अनिल बजाज यांनी काम पाहिले.

काय म्हटले खंडपीठाने आदेशात

विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील मनपा आयुक्त, विद्यापीठ वनस्पतिशास्त्र विभागप्रमुख, मनपा उद्यान अधीक्षकांची समिती देखरेख करेल. पर्यावरणाची जाण असणाऱ्या व्यक्तीचाही समितीत समावेश होऊ शकेल.

स्मारकाच्या उद्देशाविषयी कुणालाही शंका नाही
खंडपीठाने स्मारकाच्या उद्देशाविषयी कुणाच्याही मनात शंका नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. स्मारकासाठी दोन प्रवेशद्वारांची आवश्यकता नसल्याचे सुचवले होते. व्हीआयपी गेटची आवश्यकता कशासाठी, अशी विचारणाही करण्यात आली होती. परंतु मनपाने यासंबंधी योग्य कारण दिले नाही. तसेच उद्यानात फूड प्लाझा ठेवले तर स्मारकाच्या उद्देशाला बाधा निर्माण होईल.

पर्यटक भेट देण्याऐवजी सरळ फूड प्लाझामध्येच जाऊन खाऊन बाहेर पडतील, अशी भीतीही खंडपीठाने यापूर्वीच व्यक्त केली होती. यामुळे स्मारकाच्या उद्देशाला ठेच पोहोचेल असे सुनावणीप्रसंगी स्पष्ट केले. यापुढे एकही झाड तोडता कामा नये अशी व्यवस्था करण्याला प्राधान्य द्यावे असेही खंडपीठाने निर्देश दिले. चांगल्या देशी वाणाच्या झाडांचे रोपण केले जावे यासाठी वन खात्याची मदत घ्यावी, असेही खंडपीठाने सुचवले.

निलगिरी आणि सुबाभूळ देशी प्रजातीचे नसल्याने त्यांना उपटून देशी वाणाची झाडे लावण्याच्या युक्तिवादावर खंडपीठाने महापालिकेचे कान उपटले. निलगिरी-सुबाभूळ जास्त पाणी शोषण करतात, असा युक्तिवाद मनपाच्या वकिलांनी केला. त्यावर खंडपीठाने त्यांना जगण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे असे सुनावले. त्यांनाही जीव आहे. त्यांच्या विहित वयोमर्यादेपर्यंत त्यांना जगू द्यावे. त्यांचा जीव गेल्यानंतर त्यांना मुळासकट उपटून फेकले जावे आणि नंतरच त्यांच्या जागी देशी प्रजातीचे रोपण करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.