आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासंत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना संचलित सचिन घायळ शुगर कारखान्यातील संचालक मंडळाने कराराचा भंग करून सातशे कामगारांच्या वेतनाबरोबरच आठ कोटींवर पीएफही थकवला आहे. वारंवार मागणी करूनही श्रमाचा मोबदला मिळत नसल्याने 19 डिसेंबर रोजी सकाळी 11:30 वाजेपासून पीएफ कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
या कालावधीत गैरकारभार !
कारखाना प्रशासनाने नियमानुसार कामगारांच्या वेतनातून दर माह पीएफ कपात केलेला आहे. मात्र, 2013,14 पासून ते 2019 पर्यंत पाच वर्षे आणि त्यानंतर 2020 ते 2022 मधील 36 महिन्यांपैकी 33 महिन्यांचा पीएफच भरलेला नाही. वेतनही अदा केले नाही. आता हे सर्व कामगार सेवानिवत्त झाले आहेत. आमच्या श्रमाचा मोबदला मिळावा, यासाठी संघर्ष करत आहेत. न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तरी देखील संचालक तुषार शिसोदे व सचिन घायळ यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. कराराचाही भंग करण्यात आला आहे.
यामुळे कामागार संतप्त झाले आहेत. त्यांनी प्रादेशिक साखर कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. मात्र, यावेळी पालकमंत्री तथा संचालक संदीपान भुमरे व सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्न तातडीने सोडवण्याची हमी देऊन उपोषण मागे घ्यायला लावले होते. त्याला दोन महिने पूर्ण झाले तरी प्रत्यक्ष कृती केली नाही. त्यामुळे कामगार पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. आमच्या श्रमाचा मोबदला का दिला जात नाही? कामगार कायदे पायदळी तुडवून शोषण फसवणूक करणाऱ्या संचालकांविरोधात नियमानुसार कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे. अशी माहिती प्रकाश पवार (सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी) आणि ज्ञानदेव मगर अध्यक्ष सेवानिवृत्त कामगार कर्मचारी कृती समिती यांनी दिली.
सेवानिवृत्त कामगार हैराण
सेवानिवत्ती नंतर आम्ही इच्छा असूनही दुसरे काम करू शकत नाही. कष्टाचा मोबदला वेळेत मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदनिर्वाह, मुला मुलींचे शिक्षण, विवाह, आरोग्य आदी खर्च कसा पूर्ण करावा, हा अतिशय गंभीर प्रश्न आमच्या समोर उभा असल्याचे कारभारी कासोदे, दादासाहेब लांभाडे, रमेश काळे, रंगनाथ सोनटक्के, दगडु काळे, गणपत शिंदे, राम धारकर, विश्वनाथ शिंदे, बाळचंद्र बोंबले, भाऊसाहेब बोंबले, भानुदास भुमरे आदींनी म्हटले आहे.
चौकशी गुलदस्त्यात
गत तेरा महिन्यांपासून कामगारांच्या पीएफ संदर्भात 7 ए ईपीएफ अॅक्ट अंतर्गत ऑनलाइन चौकशी करण्यात येत आहे. यातून आजवर काहीच साध्य झालेले नाही. निव्वळ टाईमपास सुरु असून असे किती दिवस चालणार आहे? त्यामुळे बिनकामाची चौकशी बंद करून न्याय मिळावा. अशी आग्रही मागणी केली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.