​​​​​​​रेल्वेमंत्र्यांच्या मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष:औरंगाबाद-अंकाई दुहेरीकरण 15% नफ्यात, तरीही बजेटमध्ये निधी नाही

औरंगाबाद-अंकाई दुहेरीकरणाचा अंतिम भूमापन सर्व्हे झाला असून पंधरा टक्के फायदा दाखवलेला आहे. तरीही बजेटमध्ये निधीची तरतूद केली नाही. मराठवाड्याचे रेल्वेमंत्री असूनही द.म. रेल्वेने निधी न दिल्याने आता अनिश्चित काळासाठी दुहेरीकरणाचा प्रश्न रेंगाळत राहील. द. म. रेल्वेला १३७८६ कोटी १८ लाख ६८ हजार कोटींचा निधी बजेटमध्ये मिळाला. त्यापैकी मराठवाड्याच्या वाट्याला अवघे ४०३ कोटी ६२ लाख ६० हजार (२.२९ टक्के) रुपये आले. दुसरीकडे मध्य रेल्वे मुंबईने त्यांच्या प्रकल्पांना मोठा निधी दिला आहे.

मराठवाड्यातील एकही मोठ्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी जाहीर केलेला नाही. औरंगाबाद व जालना येथे मंजूर पिटलाइन व स्टेशनच्या पुनर्विकासाची कामे अंब्रेला योजनेतून होणार आहेत. औरंगाबाद-अंकाई ९८ किमीच्या दुहेरीकरणाचा अंतिम भूमापन सर्व्हे १७ डिसेंबर २०२१ राेजी मान्य करण्यात आला. प्रकल्पाची ९९० कोटी रक्कम निश्चित केली. रेट ऑन रिटर्न १५ टक्के दाखवण्यात आला. एवढा फायदा म्हटल्यानंतर रेल्वे स्वखुशीने शंभर टक्के मार्गाची जबाबदारी स्वीकारते.

अंब्रेला की नीती आयोग : पाचशे कोटींच्या आतील प्रकल्पांचा समावेश अंब्रेला योजनेत केला जातो. साडेपाच हजार कोटींची कामे मंजुरीचे अधिकार मंत्री स्तरावर दिलेले असतात. त्यापेक्षा जास्त रक्कम असल्यास नीती आयोग निर्णय घेतो. मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मनमाड ते परभणीचे काम दोन टप्प्यांत अंब्रेला योजनेतून करण्याची घोषणा केली होती. परंतु औरंगाबाद-अंकाईची किंमत ९९० कोटी आणि बायपास ७० कोटी व इतर कामे हजार कोटींवर गेल्याने हा प्रकल्प नीती आयोगाकडे जाऊ शकताे.

औरंगाबाद-अहमदनगरचे भवितव्य अधांतरी व्यवसाय, प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा औरंगाबाद-अहमदनगर प्रकल्प विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाड्याला सरळ पुणे शहराशी जोडणारा आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूसंपादनासाठी १५८५ कोटी देण्याची घोषणा केली होती. बजेटमध्ये या प्रकल्पाचा उल्लेखही नाही. जालना-जळगाव आणि शंभर वर्षांनंतर कागदावर आलेल्या जालना-खामगावसाठी निधी दिला नाही.

परळी-बीड-अहमदनगर मार्गाला ४०० कोटी मध्य रेल्वेने परळी-बीड-अहमदनगर मार्गाला ४०० कोटी ९५ लाख, सोलापूर-उस्मानाबाद ११० कोटी, लातूर कोच कारखाना आणि नांदेड-यवतमाळ-वर्धा ८५० कोटी, धुळे-नरडाणा १०० कोटींचा निधी दिला आहे. पुणे-मिरज-मोढा दुहेरीकरणासाठी ९०० कोटी, मनमाड-दौंड दुहेरीकरण ४३० कोटी, मनमाड-जळगाव तिसऱ्या लाइनसाठी ३५० कोटी मिळाले आहेत. एकूण १४४०५ कोटी २९ लाख निधी मिळाला.