आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरुन खडेबोल:भरतीसाठी काय प्रयत्न केले, खंडपीठाची शिक्षण सचिवांना नोटीस

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासंबंधी खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे.'दिव्य मराठी'मध्ये हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. आजेगाव येथील ग्रामस्थांनी शिक्षक नसल्याने मुलांची शाळा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात भरविली होती. संबंधित वृत्ताची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली.

यंत्रणांना बजावली नोटीस

आज खंडपीठाने सुनावणीप्रसंगी सर्व मंजूर व रिक्त पदांच्या भरतीसाठी काय कारवाई केली, अशा विचारणा केली. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव, औरंगाबाद सीईओ, संचालक, विभागीय सहसंचालक प्राथमिक विभाग, प्रधान सचिव ग्रामविकास व पंचायत राज, शिक्षणाधिकारी प्राथममिक विभाग आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्वरित शिक्षक भरती करावी

हिंगोली जिल्ह्यातील आजेगाव येथील जि. प. शाळेतील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकास गणित व इतर विषय शिकवावे लागतात. यासंबंधी न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले अ‌ॅड. अजित घोलप यांनी खंडपीठात याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी विनंती केली. शिक्षण हा राज्यघटनेच्या केंद्र व राज्य सूचीमधील विषय आहे. यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यानुसार शिक्षकांची पात्रता ठरविण्याचा अधिकार नॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च असोशिएशन दिल्ली यांना आहे. परंतु तत्कालीन राज्यशासनाने अध्यादेश काढून शिक्षक भरती थांबविली. शासनाने २०१८ मध्ये पवित्र पोर्टल आणले. त्याद्वारे एकही भरती झाली नाही. राज्यातील सहा विभागांमधील ३४ जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची निवड प्रक्रिया २०१२ नंतर थांबली. एकाच शिक्षकांना अनेक विषय शिकवावे लागत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलला जात आहे. शासनाने त्वरीत शिक्षक भरतीचा आदेश द्यावा, अशी विनंती खंडपीठास करण्यात आली. पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला ठेवली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...