आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठाचे बालिकाश्रम चालकांना आदेश:57 संस्थांनी दोन आठवड्यात नूतनीकरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बालिकाश्रम चालविणाऱ्या याचिकाकर्त्या संस्थांनी नूतनीकरणासाठी 2 आठवड्यात नव्याने प्रस्ताव सादर करावेत. महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी प्रस्तावातील त्रुटी संबंधीताना कळवून पूर्ततेची संधी द्यावी. प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून 6 आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संदिप मारणे यांनी दिले आहेत.

याचिकाकरत्या संस्था अनेक वर्षांपासून बालकाश्रम चालवितात. 2015 साली ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम अस्तित्वात आला. याचिकाकरत्या संस्थांची जुन्या कायद्यानुसार नोंदणी झालेली होती. परंतु नवीन कायदा पारीत झाल्यामुळे महिला व बाल कल्याण आयुक्तांनी राज्यातील संस्थांना नवीन कायद्यान्वये पुन्हा नोंदणी करण्याचे आदेश 2018 साली दिले होते.

नूतनीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करा

त्यामुळे वरील संस्थांनी अॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली असता खंडपीठाने २२ डिसेंबर २०२० रोजी याचिका मंजूर केल्या. ज्या संस्थांची जुन्या कायद्यानुसार नोंदणी झालेली होती, अशा संस्थांना नवीन कायद्यानुसार पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा खंडपीठाने तेव्हा झालेल्या सुनावणी प्रसंगी दिला होता . नवीन कायद्यानुसार नोंदणी 5 वर्षांसाठी असल्यामुळे सर्व संस्थांनी 22 डिसेंबर 2020 पासून एक महिन्यात नूतनीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.

57 संस्थांचे प्रस्ताव फेटाळले

त्यानुसार सर्व संस्थांनी राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केले. परंतु त्यांनी नूतनीकरणासंदर्भात आदेश न करता प्रस्तावात त्रुटीचे कारण दर्शवून 57 संस्थांचे प्रस्ताव एकाच पत्राद्वारे फेटाळले होते. राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्तांच्या संबंधित प्रस्ताव फेटाळण्याच्या निर्णयावर विरोधात औरंगाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी येथील विविध संस्थांच्या वतीने पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात ठोंबरे यांच्यामार्फत धाव घेतली होती.

बालकल्याण आयुक्तांचा निर्णय

सर्व याचिकांवर सुनावणी होऊन खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. खंडपीठाने आता संबंधित सर्व संस्थांना पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश पारित केला असून संबंधित प्रस्तावावर महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा त्रुटीॆच्या पूर्तता करण्यासाठी संबंधितांना कळवावे असा निर्णय दिला आहे

बातम्या आणखी आहेत...