नोटीस:अशोकराव चव्हाण यांना अवमानना नोटीस, नांदेडमधील शारदा भुवन संस्थेतील प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आदेश

संस्थेत कार्यरत प्राध्यापकाला संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश असतानाही त्याचे पालन न केल्याने नांदेड येथील शारदा भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना अवमानना नोटीस बजावण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. याप्रकरणी प्रा. सुरेश बळीराम गजभारे यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली हाेती. याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एस. जी. सेवलीकर यांनी हे आदेश दिले आहेत.

याचिकेनुसार, संस्थेच्या अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयात प्रा. गजभारे हे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगानेच त्यांची नेमणूक झाली आहे. तसेच त्यांना विद्यापीठाने पदमान्यताही दिलेली होती. मात्र, संस्थेने त्यांना रुजू झाल्यापासून याचिका दाखल करेपर्यंत केवळ ८० हजार रुपये मानधन म्हणून दिले. दरम्यान, संस्थेच्या कोषाध्यक्षांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र देऊन ‘पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन’ या विषयासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नयेत, असे कळवले होते. त्यावर प्रा. गजभारे यांनी आपली नेमणूक विनाअनुदान तत्त्वावर झालेली असल्याने आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळावे, अशी मागणी केली होती. खंडपीठाने २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रा. गजभारे यांना २०११ पासून ते २०१७-१८ दरम्यानचे संपूर्ण वेतन तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी संस्थेने केलीच नाही. त्यामुळे याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात चव्हाण, सचिव डी. पी. सावंत आणि प्राचार्य हनुमंत भोपळे यांना प्रतिवादी करण्यात आले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होईल.