आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायापालट:कोटला कॉलनीत येत्या पाच वर्षांत 13 बहुमजली इमारती उभ्या राहणार

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 200 कोटींच्या 7.35 एकर जागेवर 492 न्यायमूर्ती, अधिकाऱ्यांची निवासव्यवस्था

अत्यंत मोक्याच्या कोटला कॉलनीतील जीर्ण इमारती पाडून तेथे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवी वसाहत उभी राहणार, अशी चर्चा गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, आता ही चर्चा वास्तवात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सुमारे ७.३५ एकर जागेवर न्यायाधीश, अधिकाऱ्यांसाठी ४९२ फ्लॅट्स बांधले जाणार आहेत.

बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) तत्त्वावर हे बांधकाम होणार असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नाही. या संदर्भातील प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या पायाभूत विकास समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. तेथून हिरवा कंदील मिळाल्यास तो मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. तेथे शिक्कामोर्तब झाल्यास प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळेल. पुढील पाच वर्षांत १३ बहुमजली इमारती उभ्या राहतील. त्यातील एक इमारत १५ मजली असेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली.

अदालत रोडवरील सतीश मोटर्सपासून क्रांती चौक उड्डाणपुलापर्यंत कोटला कॉलनीचा विस्तार आहे. बाजारपेठेत या जागेची किंमत सुमारे २०० कोटी आहे. १९८० च्या दशकात तृतीय, चतुर्थश्रेणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी ही वसाहत विकसित करण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात ती अत्यंत दिमाखदार होतील.

मात्र, काही कर्मचाऱ्यांनी जागेचा गैरवापर केला. निवृत्तीनंतरही घरे सोडली नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. शिवाय वेळोवेळी इमारतींची दुरुस्तीही केली नाही. त्यामुळे वसाहतीला अवकळा आली. जागा जास्त आणि वापर कमी अशी अवस्था असल्याने कोटला काॅलनीचे रूप पालटण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे पुढाकार घेण्यात आला.

व्यावसायिक तत्त्वावर विक्रीसाठी १५ चारमजली इमारती बांधणार

चव्हाण यांनी सांगितले की, बारा मजली सहा, पाच-सहा-दहा मजली प्रत्येकी एक इमारत उभी असेल. याशिवाय व्यावसायिक तत्त्वावर विक्रीसाठी १५ चारमजली इमारती असतील. म्हणजे एकूण १३ बहुमजली बांधकाम होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसोबत आमच्या बैठका झाल्या आहेत. जागेचा वापर कसा करावा, घरे कशी असावीत, किती क्षेत्रफळाचा एक फ्लॅट असू शकतो, याविषयी चर्चा झाली. सुमारे ८० घरे किंवा फ्लॅट न्यायमूर्ती, न्यायाधीश तर २० आयएएस दर्जाचे अधिकारी, उपायुक्तांसाठी असतील.

देशभरातून न्यायाधीश दौरे किंवा कामानिमित्त औरंगाबादला येतात. त्यांच्यासाठी आठ सूट राखीव असतील. बीओटीवर ही उभारणी होणार असल्याने शासनाला काही रक्कमही मिळेल. कारण ४०० घरे, फ्लॅट न्यायाधीश, न्यायमूर्ती तर ९२ घरे व्यावसायिक निकषावर विकली जातील. बांधकामासाठी २०० कोटी खर्च होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

लेबर कॉलनीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
लेबर काॅलनी ताब्यात घेऊन तेथे शासकीय इमारती बांधण्याचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. चार महिन्यांपूर्वी जोरदार हालचाली झाल्या. पण प्रकरण कोर्टात पोहोचले. तेथील निर्णयाची प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे.

कर्मचारी म्हणतात : पर्यायी व्यवस्था व्हावी
मी आयटीआयमध्ये नोकरीला असून २००७ पासून इथे राहत आहेत. येथील इमारती पाडणार असल्याचे आम्ही ऐकले आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणही झाले आहे. मात्र, आम्हाला पर्यायी राहण्याची व्यवस्था शासनाने करावी. प्रवीण निकम, रहिवासी, कोटला कॉलनी

आम्हाला पर्यायी घरे देण्यात यावीत
मी वजनमापे विभागातील कर्मचारी आहे. आम्ही २००८ पासून येथे राहत आहोत. आम्हाला अजून घर सोडण्यासंदर्भात कुठलीही नोटीस आलेली नाही. आधी आमच्या राहण्याची व्यवस्था करून मग शासनाने नव्या बांधकामाची योजना राबवावी. के. एम. खैरे, रहिवासी

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळे सोमवारी (२ फेब्रुवारी) उघडली. मात्र, पहिल्याच दिवशी वेरूळ लेणी, बीबी का मकबरा, अजिंठा लेणी, दौलताबाद किल्ला येथे शुकशुकाट दिसून आला. पर्यटकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी होती. सुटी नसल्याने आणि बहुतांश लोकांना या िनर्णयाची माहिती न मिळाल्यामुळे गर्दी झाली नाही.

निम्म्यापेक्षा अधिक घरे रिकामी : कोटला कॉलनीत सध्या ३७ इमारतींमध्ये २३७ फ्लॅट आहेत. त्यापैकी १२० पूर्ण रिकामी आहेत. आठ ते दहा कर्मचारी निवृत्त झाले तरी राहत आहेत. इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट झाल्याने दर दोन-तीन महिन्यांतून एक कर्मचारी घर सोडून जात आहे.

कोटला कॉलनीतील जीर्ण इमारती पाडून त्या जागी नवीन वसाहत उभारली जाईल. या असतील सुविधा : सर्व इमारतीवर सौरऊर्जा पॅनल असतील. त्यामुळे विजेचा खर्च होणार नाही. शिवाय इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशन, सोलर हॉट वॉटर, ओपन जिम, वॉकिंग ट्रॅक, गॅस पाइपलाइन राहणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...