औरंगाबादेत कायमस्वरूपी माहिती आयुक्त नाहीत:माहितीचा अधिकार अर्ज रखडण्यात जिल्हा राज्यात प्रथम, 4 हजारांवर अर्ज खोळंबले

औरंगाबादेत गेल्या चार महिन्यांपासून कायमस्वरूपी माहिती आयुक्तच नाही. त्यामुळे चार हजारांवर म्हणजे राज्यात सर्वाधिक अर्ज खोळंबले आहेत.

गेल्या जानेवारी महिन्यापासून या आयोगाचे औरंगाबादेतील काम थंडावले आहे. कारण दिलीप धारूरकर यांच्या निधनानंतर माहिती आयुक्तपदाचा कार्यभार नागपूर येथील राहुल पांडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी औरंगाबादेत येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांनी ऑनलाइन सुनावणी सत्र सुरू केले आहे. मात्र, त्यालाही तांत्रिक मर्यादा असल्याने अपेक्षित गतीने कामकाज होत नाही. शिवाय पांडे यांच्यावर अमरावती विभागाचाही अतिरिक्त भार आहेच. त्याचाही परिणाम कामकाजावर होत असल्याची तक्रार माहितीचा अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते करत आहेत. मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कायम आयुक्त नसल्याचा अधिक फटका बसत आहे. त्यांनी सांगितले की, एकतर स्थानिक पातळीवर आमच्या अर्जांची सुनावणी प्राधान्याने होत नाही. तेथून औरंगाबाद येथे यावे तर येथे आयुक्तच उपलब्ध नाहीत.

अशी ऑक्टोबरअखेरची स्थिती
विभाग प्रलंबित अर्ज
मुंबई ३०५५
बृहन्मुंबई १४६२
कोकण ३०२२
पुणे १२८८
औरंगाबाद ४१९०
नाशिक ७९८
नागपूर ९८५
अमरावती १००९

उद्देशालाच बगल देणे सुरू
नागरिकांना माहिती द्यायची म्हणजे वर्षानुवर्षे वाट पाहिल्यानंतर द्यायची, असा प्रकार येथे होत आहे. माहिती अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच बगल दिली जात आहे. भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा या दिरंगाईचा फायदा घेत आहेत. - प्रशांत साठे, सामाजिक कार्यकर्ते.