नेमके काय घडले त्या रात्री...?:राज्य सरकारच्या मध्यस्थीमुळे रद्द झाला खासदारांचा माेर्चा अन् टळला लाॅकडाऊन

जिल्हा प्रशासनाने ३० मार्च ते ८ एप्रिल दरम्यान लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला होता. खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध करत मोर्चा काढण्याचा इशारा देताच जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय फिरवावा लागला. यामुळे प्रशासनाची नाचक्की झाली. मात्र, वरवर वाटणारा निर्णय एवढ्या सहजरीत्या घेण्यात आला नव्हता. यासाठी मुंबईहून चक्रे फिरवली. नेमके काय घडले त्या रात्री? या घटनाक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्याने सांगितलेली ही इनसाइड स्टोरी.

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी २७ एप्रिलला परिपत्रकाद्वारे ३० मार्च ते ८ एप्रिल दरम्यान कडक लाॅकडाऊनची नियमावली जाहीर केली. २८ मार्चला खासदार जलील यांनी पत्रकार परिषदेत ३१ मार्चला पैठण गेट ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चाची घोषणा केली. २९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनच्या तारखेत ३१ मार्च ते ९ एप्रिल असा बदल केला. जलील मोर्चाची तयारी करत असताना जिल्हा प्रशासन लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीच्या तयारीत होते. मात्र, ३० मार्च रोजी रात्री जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊन रद्द करण्याची घोषणा केली. जलील यांनीही मोर्चा रद्द केला. अचानक झालेल्या या बदलाने शहरवासी सुखावले. अनेकांना घूमजावाचा धक्काही बसला.

प्रशासनाला लागली कुणकुण : जलील यांच्या एका निकटवर्तीयाने लॉकडाऊनची कोंडी फोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी घटनाक्रम सांगितला. जलील मोठा मोर्चा काढण्याच्या तयारीत होते. त्यांना शहरासोबतच कन्नड, वैजापूर, गंगापूर, फुलंब्री, सिल्लोड येथूनही पाठिंबा मिळत होता. मोर्चाचे एक टोक पैठण गेट तर दुसरे सिटी चौकात असेल, एवढी गर्दी जमेल असा पाठिंबा मिळत होता. जिल्हा प्रशासनाला याची कुणकुण लागली.

अशी हलली सूत्रे : ३० मार्चला शहरातील आमदार, खासदारांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी, पाेलिस आयुक्त आणि पालिका प्रशासकांची जलील यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यांनी मोर्चा रद्द करण्याची विनंती केली. जलील म्हणाले, आतापर्यंतच्या लॉकडाऊनचा काय फायदा झाला ते पटवून द्या. करायचे असेल तर पाच दिवसांचा कडक लॉजिकल लॉकडाऊन करा. वैद्यकीय वगळता इतर सेवा बंद ठेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करा. या मागण्या पूर्ण केल्या तर मोर्चा रद्द करतो. त्यावर तिघे अनुत्तरीत झाले.

सरकारच्या मध्यस्थीची मागणी
रात्री ८ च्या सुमारास पोलिस आयुक्तांनी जलील यांना फोनवर मोर्चा रद्द करण्याची मागणी केली. ते एेकण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने जलील यांच्या एका निकटवर्तीयाला आयुक्तालयात बोलावले आणि त्यांचे मन वळवण्यास सांगितले. मध्यस्थ म्हणाले, तुम्ही स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊ नका. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि जलील महाविद्यालयीन मित्र आहेत. अमित देशमुखांशी चांगले संबंध आहेत. मात्र, ते कोणीच बोलत नाहीत. पालकमंत्रीही मौन बाळगून आहेत. सरकारला मध्यस्थी करण्यास सांगा.

पालकमंत्र्यांच्या फोनने निर्णय बदलला
रात्री ९ च्या सुमारास सुभाष देसाई यांनी जलील यांना फोन केला. तुमच्या मागण्या मान्य आहेत. ७ दिवसांत रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करतो. लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय निर्णय घेणार आहेत. तोपर्यंत औरंगाबादचा लॉकडाऊन रद्द करतो, तशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करतो. पण, मोर्चा थांबवा असे ते म्हणाले. त्यावर जलील यांनी मोर्चा रद्द करत असल्याचे सांगितले. पाचच मिनिटांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना फोन करून ही माहिती दिली आणि रात्री ९:४५ च्या सुमारास पत्रकार परिषदेत लॉकडाऊन रद्दची घोषणा केली.