नियोजन समिती बैठक:आमदारांना हवाय 604 कोटींचा निधी, कोरोनामुळे निधी पुरणार नसल्याने जादा रकमेची मागणी

जिल्हा नियोजन समितीने औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ करिता ३६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र, कोरोनाची तिसरी लाट आली तर सगळा निधी त्यासाठीच खर्च होईल. म्हणून इतर विकासकामांचा विचार करून ६०४ कोटी २३ रुपयांची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी सोमवारी (३ जानेवारी) समितीच्या बैठकीत केली. ही मागणी शासनापुढे मांडण्याची तयारी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दाखवली.

नांदेडचा आराखडा ३५० कोटींचा आहे. त्या तुलनेत औरंगाबाद महत्त्वाचे शहर आहे. मराठवाड्यासह विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्ण घाटीत उपचारासाठी येतात. हे लक्षात घेतले तर ३६५ कोटींची तरतूद अत्यंत कमी आहे, असा सूर आमदारांनी लावला. ३६५ कोटींच्या मंजूर आराखडा २०२२-२३ साठी ४३ कोटी ८० लाख रुपयांची वाढीव मागणी करत तो ४०८ कोटी ८० लाखांचा करण्यात आला.

तसेच आगामी काळात होणाऱ्या विभागीय नियोजन समितीच्या बैठकीत यंत्रणांच्या वतीने ६०४ कोटी २३ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, एकंदरीत लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्र्यांचा सूर पाहता किमान ५०० कोटींचा निधी किमान मिळावा, यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. बैठकीला केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, जि.प. अध्यक्षा मीना शेळके, पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार अंबादास दानवे, हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, अतुल सावे, संजय शिरसाठ, रमेश बोरनारे, उदयसिंग राजपूत व इतर सदस्य उपस्थित होते.

औरंगाबाद कोरोना मदतीत पाचव्या स्थानी

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले की, सोमवारपर्यंत जिल्ह्यातील कोरोना बाधित २४४ नमुने जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पुण्याच्या लॅबकडे पाठविण्यात आले. त्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. संभाव्य तिसऱ्या लाटेविरुद्ध लढण्यासाठी यंत्रणा तयार आहे. जिल्ह्यात ३६० रुग्णवाहिका, ५५२ व्हेंटिलेटर बेड, २१ हजार ३९१ साधे बेड्स सज्ज आहेत. २५ पीएसए प्लँटच्या माध्यमातून २१ मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासन मदतीसाठी जिल्ह्यात २७२४ अर्ज आले आहे. त्यापैकी १९४१ मंजूर झाले. उर्वरितांची छाननी सुरू आहे. शासन मदतीत औरंगाबाद जिल्हा राज्यात पाचव्या स्थानी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सरत्या वर्षात डिसेंबरअखेर केवळ ६१ कोटीच खर्च
औरंगाबाद जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा ३६५ कोटींचा आहे. ३ जानेवारीपर्यंत ८८.५३ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ८७ कोटी ९५ लाख रुपये वितरित झाले असून केवळ ६१ कोटी ९३ लाख खर्च झाले. हे प्रमाण केवळ १६.९७ टक्के आहे. शेवटच्या तीन महिन्यांत खर्च वाढेल.

४३ कोटी ८० लाखांचा वाढीव आराखडा मंजूर

बैठकीत ४०८ कोटींचा वाढीव प्रस्तावित आराखडा मंजूर केला. या ४३ कोटींच्या वाढीव निधीतून कृषी व संलग्न सेवांसाठी १६.३५, ग्रामविकास ५ कोटी २० लाख, पाटबंधारे १० कोटी ८० लाख, ऊर्जा ८ कोटी ९९ लाख, परिवहनसाठी १३ कोटी ४० लाख मिळावेत, अशी मागणी आहे.

निधी वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करू : पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी अधिक निधी वळवल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक विकासकामे मागे पडली. शेती, पाणी, वीज, रस्त्याचे प्रश्न तसेच राहिले आहेत. या सर्वांसाठी निधीची गरज आहे. कोरोना लाटेत इतर जिल्ह्यांचे रुग्ण इथे येतात. त्यामुळे यंत्रणेवरही ताण पडतो. या बाबी लक्षात घेऊन नियोजन विभागासमोर वाढीव निधीची मागणी केली जाईल.

कोरोनावर जास्त खर्च, म्हणून वाढीव निधी द्या

आमदार बंब म्हणाले की, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबादला निधी कमी मिळतो. तो वाढवणे गरजेचे आहे. कोरोनासाठी वेगळा १५० कोटींचा निधी देऊन किमान ६५० कोटींचा आराखडा करा. औरंगाबादच्या आरोग्य यंत्रणेवर मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यांचा ताण आहे. निधी कमतरतेमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी योजना तसेच विजेचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत. आमदार सावे म्हणाले की, ५०० कोटींपेक्षा अधिक निधी पाहिजे. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये २०१६ पासून जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. पाणीपुरवठा योजनेचे काम संथ सुरू आहे, अशी टीका करुन संत तुकाराम नाट्यगृह सुरू करण्याची मागणीही केली.