आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनुष्यबळाचा अभाव:औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे काम तीन महिने ठप्प; रेखांकन मंजुरी व बांधकाम परवानग्या दाखल होण्यावर परिणाम

औरंगाबाद16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यातील औरंगाबाद, फुलंब्री, पैठण, गंगापूर आणि खुलताबाद या पाच तालुक्यांतील ३१३ गावांना नागरी सुविधा प्रदान करण्यासाठी २०१६ मध्ये स्थापन केलेल्या औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (एएमआरडीए) आकृतिबंधाप्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी मिळाले नसल्याने प्रकरणे निकाली निघत नाहीत. डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत ऑनलाइन व ऑफलाइन रेखांकन मंजुरी आणि बांधकाम परवानगी देणे बंद असल्याने मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा अत्यल्प प्रकरणे दाखल झाली.

सन २०२१ मध्ये २७८ प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल झाली, तर यंदा २०२२ मध्ये केवळ ७६ प्रकरणे प्राधिकरणात दाखल झाली. प्राधिकरणात केवळ ११ कर्मचारी कार्यरत आहेत. नाशिक, औरंगाबाद येथील प्राधिकरणाची एकाच वेळी स्थापना झाली आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ६४० रेखांकने आणि बांधकाम परवानगीद्वारे १० कोटी ३१ लाख रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. मंजूर रेखांकनातील सेवा-सुविधा पुरवण्यात हा महसूल अत्यल्प आहे. औरंगाबाद शहर आणि परिसरातील इतर प्राधिकरणांनी तयार केलेला प्रादेशिक विकास आराखडा वगळता उर्वरित भागात आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी एएमआरडीएकडे आहे. नाशिक व औरंगाबाद महानगर प्राधिकरणाची अधिसूचना २०१६ मध्ये काढली होती.

१५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये प्राधिकरणाचे स्वतंत्र कामकाज सुरू झाले. तात्पुरते रेखांकन, अंतिम रेखांकन व बांधकामांना मंजुरी प्रदान करण्याचे काम सुरू झाले. पहिल्या वर्षात म्हणजेच २०१९ मध्ये ६७ प्रकरणे दाखल झाली. २०२० मध्ये २१९, तर २०२१ मध्ये सर्वाधिक २७८ रेखांकनाची प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आली. २०२२ या वर्षात डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी कार्यालयाचे कामकाज बंद होते. पहिले तीन महिने त्रुटीपूर्तता करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया बंद असल्याने केवळ ७६ प्रकरणेच वर्षभरात दाखल झाली. प्राधिकरणाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडल्यानंतर १५ ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत दहा कोटी ३१ लाख रुपये विकास शुल्क, प्रीमियम व छाननी शुल्काद्वारे प्राप्त झाले.

पहिल्या वर्षी पावणेचार कोटी
औरंगाबादला प्राधिकरण सुरू झाल्यानंतर औरंगाबाद जिल्हा नगररचना विभागात प्रथम प्राधिकरणाचे काम सुरू केले होते. रेखांकन मंजुरी आणि बांधकाम परवानगीद्वारे डिसेंबर २०१७ या वर्षात ३ कोटी ७५ लाखांचा महसूल प्राप्त झाला होता. स्वत:चा कर्मचारी वर्ग नसल्याने अत्यंत धिम्या गतीने कामास सुरुवात झाली होती. प्राधिकरणाचा आकृतिबंध मंजूर नसल्याने आणि बँकेत स्वतंत्र खाते नसल्याने संबंधित महसूल शासनाच्या खात्यात जमा झाला.

आकृतिबंधास मान्यता
डिसेंबर २०१८ मध्ये राज्य शासनाने एएमआरडीएच्या आकृतिबंधास मान्यता प्रदान केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महानगर आयुक्ताच्या पदासह ५२ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. यात प्रशासन व आस्थापना विभाग, वित्त व लेखा विभाग, विकास परवानगी विभाग, जमीन व मालमत्ता विभाग, अभियांत्रिकी विभाग आदींना मान्यता प्रदान केली.

केवळ ११ अधिकारी व कर्माचारीच कर्तव्यावर
प्राधिकरणात मंजूर कर्मचारी वर्ग अद्याप शासनाकडून दिले नसल्यामुळे केवळ ११ अधिकारी व कर्माचारीच गाडा हाकत आहेत. बन्सीलालनगर येथील मनोज मोहनीराज बोरुडे यांनी माहिती अधिकारात मार्च २०२० ते जानेवारी २०२२ पर्यंतच्या सर्व परवानगीच्या प्रति व नकाशा मिळण्याची मागणी केली. यासाठी कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करावा लागेल. कार्यालयीन कामकाजाचा विचार करता अशा स्वरूपाची माहिती पुरवणे अशक्य असल्याचे नियोजनकार तथा जनमाहिती अधिकारी सु. सु. मोरावकर यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...