आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघर्ष मेळावा:येत्या अधिवेशनात पहिला विषय मराठा आरक्षणाचा घेऊन योग्य निर्णय झालाच पाहिजे, अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही - विनायक मेटे

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक
  • महाविकास आघाडी सरकारकडून छत्रपतींच्या नावाचा सत्तेसाठी, भ्रष्टाचारासाठी वापर; आमदार विनायक मेटेंचा संघर्ष मेळाव्यातून इशारा

छत्रपतींच्या नावाने मतांचा जोगवा मागायचा व त्यांची आदर्श शिकवणीचा वारसा विसरून विविध प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करायचे. झुलुम कराये, भ्रष्टाचार करून सत्ता उपभोगायची, अशा प्रकारे हे नालायक आघाडी सरकार काम करत असल्याची प्रखर टिका आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण संघर्ष मेळाव्यात बोलताना केली. तसेच येत्या अधिवेशनात पहिला विषय मराठा आरक्षणाचा घेऊन योग्य निर्णय झाला पाहिजे. अन्यथा आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे.

शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने शनिवारी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त औरंगाबादेत लढा मराठा आरक्षणाचा या विषयावर संघर्ष मेळावा घेतला. दीप प्रज्वलन आणि छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करून कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली. या वेळी छत्रपतींचा जयघोषींनी संपूर्ण परिसर दुमदुमुन गेला होता. मेळाव्यास नवचैतन्य निर्माण झाले. या कार्यक्रमाचे उद्देश विशेद करून पुढे मेटे म्हणाले की, मुर्दड आघाडी सरकारला झोपेतून जागे करण्यासाठी बीड येथे मोर्चा काढला होता. औरंगाबादेत संघर्ष मेळावा घेत असून २७ जून रोजी मुंबई येथे १० हजार दुचाकी रॅली मोर्चा आणि नाशिक, सोलापुर, कोल्हापुर आणि नांदेड येथेही मोर्चा काढणार आहोत. छत्रपती शिवरायांनी रयतेचे राज्य निर्माण केले. छत्रपती शाहु महाराजांनी १९०२ मध्ये गोरगरीबांना पहिल्यांदा आरक्षण दिले. तेच आरक्षणाचे जनक आहेत. एवढा वारसा असताना त्यांच्या नावांचा राजकारण, सत्ताउपभोग, भ्रष्टाचार, जनतेवर अन्याय अत्याचार करण्यासाठीच वापर होत असल्याची जहरी टिका केली. विविध पक्षातील आमदार न्यायासाठी पक्षनेत्याकडे भांडत नाही. दुटप्पी भुमिका घेतात. पैसा, सत्तेसाठी काम करणाऱ्या अशा बांडगुळांवर विश्वास ठेवू नका. त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी असेही त्यांनी आवाहन केले. प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी केले. संघर्ष मेळाव्यास पाठिंबा देणारे झुंजार छावाचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील कोटकर, मराठा समन्वयक शिवाजी जगताप, आत्मारात शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे, शहराध्यक्ष उमाकांत माकणे, सलीम पटेल, बालासाहेब भनगुरे, लक्ष्मण नवले, नागेश दांडाईत, सचिन मिसाळ आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्र्यांवर प्रखर टिका
ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतील आरक्षण सत्तेत असून गेले आहे. त्याच विभागाचे ओबीसी मंत्री सरकार विरोधात आंदोलन करतात, या पेक्षा दुसरे दुर्दैव काय असू शकते? असे असले तरी किमान समाजासाठी ते आंदोलन करतात व आवाजही उठवतात. पण मराठा समाजाचे मंत्री व आमदार शेपुट घालून गप्प बसण्याच्या पलिकडे काहीच करत नाहीत. अशी प्रखर टिका मेटेंनी केली. तसेच मराठा व ओबीसी आरक्षणासाठी अधिवेशनात पहिला विषय घ्यावा, अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा देखील दिला आहे.

महत्त्वाच्या मागण्या

  • जिल्हा, तालुकानिहाय छत्रपती शिवाजी महाराज भवन बांधावे.
  • कोल्हापुरबरोबरच औरंगाबादसह विविध ठिकाणी एकाच वेळी सारथीचे विभागीय कार्यालय, वस्तीगृह, प्रशिक्षण केंद्र आदी सुरु करावे. रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
  • गरजुंना शैक्षणिक कर्ज मिळावे, अटी व नियम शिथील करावेत.

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांचे स्मारकाचे काम तातडीने सुरु करा

शिवसंग्रामच्या आंदोलनातील गावगुंडांना अटक करून कायद्याची जरब बसवावी. तातडीने तडीपार करावे, अन्यथा सीपी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे मेटे यांनी जाहीर केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे सत्तेचा गैरवापर करू नये. पहिले झाले ते गेले. या पुढे कुणी असा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही आडव करू असा खणखणीत इशारा दिला.

बातम्या आणखी आहेत...