निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्त्यांना सुरुवात:अल्पनिधीमुळे कामे रखडली, लोकसहभागासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आवाहन

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील निजामकालीन माध्यमिक व प्राथमिक शाळांचे नवीन बांधकाम सुरु झाले आहे. मात्र, अल्पनिधीमुळे आदर्श शाळांची कामे रखडल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनीच सांगितले.

औरंगाबाद जिल्ह्यात 81 शाळांमधील 173 वर्गखोल्या पुनर्बांधणी कामे व 130 शाळांमधील दुरुस्तीच्या कामासाठी राज्य शासनाने प्राथमिक स्वरूपात मोठ्या बांधकामासाठी 8 कोटी 87 लाख तर छोट्या कामासाठी 3 कोटी 38 लाख 15 हजार असे एकूण 11 कोटी 57 लाख 69 हजार रुपये निधीची तरतूद केली आहे.

130 पैकी 49 शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त

जिल्ह्यातील 81 शाळांमधील 173 वर्गखोल्यांची मोठी बांधकामे मंजूर आहेत. त्यापैकी 53 वर्गखोल्यांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. यासाठी 20 टक्के लोकसहभाग प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्‍ह्यात वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 130 पैकी 49 शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 35 शाळांमध्ये वर्गखोल्यांचे नुतनीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित दुरुस्तीच्या कामांचे प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत.

आत्तापर्यंत 2 कोटी 97 लाख प्राप्त

या लहानमोठ्या कामांसाठी शासनाकडून 11 कोटी 57 लाख प्राप्त झाले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील 17 शाळा आदर्श करण्यात येणार आहे. यात मनपाच्या दोन; तर जिल्हा परिषदेच्या 15 शाळांचा समावेश आहे. प्रत्येक शाळेला 33 लाख 19 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. या 17 शाळा आदर्श करण्यासाठी शासनाकडून जिल्ह्याला 20 कोटी 97 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत केवळ 2 कोटी 97 लाख प्राप्त झाले आहेत. त्यातून केवळ एका शाळेचे काम सुरु आहे. अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

लोकसहभाग आवश्यक

शासनाकडून मिळणाऱ्या निधी बरोबरच लोकसहभागातून शाळा, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तसे लोकसहभागासाठी आवाहन करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले.