आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • Aurangabad | Sillod MLA | Abdul Sattar News | Marathi News | Minister Of State Abdul Sattar In Trouble For Giving Wrong Information In Election Affidavit; Court Orders Inquiry

सिल्लोड कोर्टाचे निर्देश:निवडणूक शपथपत्रात चुकीची माहिती दिल्याने राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार अडचणीत; न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार तथा राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या निवडणूक शपथपत्रातील माहितीमध्ये तफावतीच्या तक्रारीच्या पोलिसांमार्फत चौकशीचे आदेश सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले. सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.

२०१४ मध्ये अब्दुल सत्तार काँग्रेस, २०१९ मध्ये शिवसेनेकडून आमदार झाले. त्यांनी २०१४, २०१९ च्या शपथपत्रात खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याची तक्रार पुण्याचे डॉ. अभिषेक हरदास आणि सिल्लोडचे महेश शंकरपेल्ली यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सिल्लोडच्या कोर्टात याचिकेद्वारे केली. १६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मीनाक्षी धनराज यांनी सीआरपीसी कलम २०२ अंतर्गत सिल्लोड पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी २२ मार्चला आहे.

नोटरीचाही समावेश : शपथपत्राची नोटरी शासन प्राधिकृत नोटरी अधिकारी अॅड. एस. के. ढाकरे यांनी केली. परवाना नूतनीकरण केला नसताना नोटरी केल्याने ते फसवणुकीत सहभागी आहेत. यामुळे याचिकेत त्यांचाही समावेश आहे. सत्तार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत आहे.

याचिकाकर्त्यांचे सत्तार यांच्यावर नेमके आरोप काय?

  • २०१४ च्या शपथपत्रात दहेगावातील जमीन ५,०६,००० रुपयांत खरेदी केल्याचे दाखवले. २०१९ मध्ये हा व्यवहार २,७६,२५० रुपयांत दाखवला.
  • २०१४ च्या शपथपत्रात सिल्लोडच्या सर्व्हे क्र. ९०/२ ची व्यावसायिक इमारत ४६,००० रुपयांत खरेदी केली. २०१९ मध्ये खरेदी मूल्य २८,५०० दाखवले.
  • २०१४ मध्ये निवासी इमारतीचे खरेदी मूल्य ४२,६६,००० रुपये दाखवले. २०१९ मध्ये ही किंमत १० हजार रुपये आहे.
  • २०१४ मध्ये सर्व्हे क्र. ३६४ मधील इमारत १६,५३,००० रुपये दाखवली. २०१९ मध्ये याची किंमत १,६५,००० रुपये आहे.
  • बंधपत्रे, ऋणपत्रे, शेअर्स, कंपन्यांतील गुंतवणुकीचा तपशील दिलेला नाही.
  • गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, प्रलंबित व शिक्षित केलेल्या खटल्याची तसेच दिवाणी वादासंदर्भातील माहिती दिली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...