डाव्या-उजव्या कालव्याचे होणार सर्वेक्षण:अडीच कोटी मंजूर, 1976 नंतर पहिल्यांदाच होतेय जायकवाडीच्या नादुरुस्त कालव्यांचे सर्वेक्षण

जायकवाडीच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. त्यामुळे जायकवाडीतून सोडलेले पाणी पन्नास टक्के वहनव्यय होतो. १९७६ नंतर पहिल्यांदाच जायकवाडीच्या कालव्याचे वितरण प्रणालीचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने सिंचन होत नाही. त्यामुळे जायकवाडीच्या कालव्याच्या आणि वितरण प्रणालीच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळालेली आहे. पैठण ते परभणी जिल्ह्यातले सर्वेक्षणास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्यासाठी दोन कोटी ४८ लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. जायकवाडी धरणातून शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत पाणी मिळत नाही अशी तक्रार कायम केली जाते. ४४ वर्षांत कालवा आणि चाऱ्याची अवस्था वाईट आहे. जायकवाडी धरणाच्या माध्यमातून १ लाख ८४ हजार हेक्टरवर सिंचन केले जाते. मात्र कालवेच खराब झाल्यामुळे सिंचन व्यवस्थेला अडचण येत आहे. ‘दिव्य मराठी’ने वांरवार कालव्याची दुरवस्था व त्यामुळे होणारे नुकसान याबाबत वास्तव प्रकाशित केले होते.

बिगर सिंचनातून करा दुरुस्त्या : जायकवाडीच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी बिगर सिंचन पाणी पट्टीतून जमा होणाऱ्या निधीतून देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जायकवाडीची सध्या बिगर सिंचन आणि सिंचनाची थकबाकी ३७० कोटी आहे. त्यामध्ये औरंगाबाद मनपाकडे २२ कोटी, परळी थर्मलकडे १९७ कोटी आहेत. त्यामुळे हा निधी मिळाल्यास जायकवाडीच्या दुरुस्तीच्या कामाला वेग येऊ शकतो.

५० टक्केच क्षमतेने वहनव्यय
जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यात किमान पंधरा फूट ते वीस फूट उंचीचे वृक्ष आहायला मिळतात. त्यामुळे कालवे पाहिल्यानंतर त्याकडे किती दुर्लक्ष झाले हे पाहायला मिळते. दिव्य मराठीने वारंवार याचे वास्तव उघडकीस आणले होते. त्यामुळे ५० टक्के वहनव्यय होतो आणि वेळेत पाणी पोहोचत नाही. जायकवाडीच्या पैठणचा डावा कालवा हा २०८ किमी लांबीचा आहे. तर उजवा कालवा हा १३२ किमी लांबीचा आहे. या माध्यमातून औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि बीड जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. डाव्या कालव्यातून संकल्पित वहन क्षमता ३६०० असताना १८०० आणि उजव्यातून केवळ २२०० वहनक्षमता ९०० क्युसेक अशी पन्नास टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे जी पाणी पाळी १४ दिवसांत देणे अपेक्षित असते त्यासाठी २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागत आहे.

आतापर्यंत दुरुस्ती झालेली नव्हती
पैठण डावा कालवा व वितरण व्यवस्थेसह वर्ष १९७६ मध्ये पूर्ण होऊन सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित झाले होते. वितरण प्रणालीचे बांधकाम झाल्यानंतर आतापर्यंत दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. दुरुस्ती न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची कायम ओरड होेते. यात डाव्या कालव्याच्या शून्य ते १२२ किमीसाठी ६४ लाख सहा हजार, तर १२२ ते २०८ किमीपर्यंत ९४ लाख ६५ हजारांचे अंदाजपत्रक सर्वेक्षणासाठी मंजूर करण्यात आले. उजव्या कालव्याच्या सर्वेक्षणाठी देखील ९० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

सुख वार्ता