निधी मिळूनही मिळेना ‘जलसंजीवनी’:संथगती चार वर्षांत मराठवाड्यातील 17 पैकी 2 प्रकल्प झाले पूर्ण, 11 प्रकल्प जूनअखेर होणार पूर्ण

मराठवाड्यातील रखडलेले १७ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी १०२३ कोटींची घोषणा केली होती. आतापर्यंत ६५३ कोटी खर्च झाले असून केवळ दोन प्रकल्प पूर्ण झाले, तर जून २०२२ पर्यंत उर्वरित ११ प्रकल्प पूर्ण होतील. चार प्रकल्पांसाठी जून २०२२ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मराठवाड्यात १२ हजार हेक्टर सिंचन वाढणार आहे.

राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील रखडलेल्या ९१ प्रकल्पांसाठी १३ हजार कोटींचा निधी तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१८ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केला होता. त्यात टिटवी प्रकल्पासाठी (२५५ हेक्टर) १३ कोटी ४९ लाख, बनोटीसाठी (२६५ हेक्टर) १५ कोटी ९९ लाख, तर देवगाव रंगारीसाठी (१०१२) ९३ कोटी ३४ लाख, वनगाव पोहरीसाठी (४७३ हेक्टर) ५७ कोटी, सावळदबारा (३०२ हेक्टर) १६ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. या माध्यमातून जिल्ह्यात १९७ कोटींचा खर्च करण्यात आला.

प्रस्ताव सादर करण्यात आले
१७ पैकी दोन प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित अकरा प्रकल्प जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे उर्वरित चार प्रकल्प २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. काही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे राहिले होते. त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून बारा हजार हेक्टर सिंचन मराठवाड्यात वाढणार आहे. - एम. आर. अव्वलगावकर, अधीक्षक अभियंता, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ.

युद्धपातळीवर काम व्हावे
केंद्राच्या माध्यमातून रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. मराठवाड्याचा बॅकलॉग पूर्ण होण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. तरच मराठवाड्यात सिंचन आणखी वाढू शकते. यासाठीच्या अडचणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून हे प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे आहे. - शंकरराव नागरे, जलतज्ज्ञ.

दोनच प्रकल्प झाले पूर्ण
मराठवाड्यात १७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून १२,२६८ हेक्टर सिंचन होणार आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील सावळदबारा हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. या माध्यमातून ३२४ हेक्टर सिंचन होणार आहे, तर नांदेड जिल्ह्यातील दरेसरम साठवण तलावाचे काम पूर्ण झाले आहे. या माध्यमातून २५८ हेक्टर सिंचन पूर्ण होणार आहे.

भूसंपादनाची माेठी अडचण
प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी भूसंपादन व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अडचणीमुळे वेळ लागत आहे. देवगाव रंगारी या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे, तर जालन्यातील हातवण प्रकल्पाचे भूसंपादन प्रगतिपथावर आहे. बरबडा आणि पळसखेडा प्रकल्पात पुनर्वसनाची अडचण असल्यामुळे जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पाटोदा प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आली.