आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांचे लक्ष्य:बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय योजना 3 वर्षांपासून बासनात! ; जूनपर्यंत केवळ 1.19 लाखांची पूर्तता

औरंगाबाद / दीप्ती राऊतएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

तब्बल २,२२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव असे तिहेरी कोंदण लाभूनही "स्मार्ट शेतकरी' योजनेस गेल्या तीन वर्षांपासून गती मिळालेली नाही. ७ वर्षांच्या या योजनेच्या कालावधीतील ३ वर्ष उलटूनही आवश्यक ४६७ पदे भरलेली नाहीत. परिणामी, योजनेसाठी मंजूर निधीपैकी आजवर केवळ १.५% रक्कमच जागतिक बँकेने वितरित केली आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यावश्यक पदेच न भरल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

शेतकरी आत्महत्येस कारणीभूत असलेला महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतीचे बिघडलेले अर्थशास्त्र. यावर उपाययोजना म्हणून शेतीमालासाठी बाजारपेठीशी जोडणी, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रियेद्वारे मूल्य वृद्धीद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, त्यांच्या उपजीविकेचे शाश्वत स्रोत तयार व्हावेत व ग्राहकांना सुरक्षित अन्न मिळावे या उद्देशाने जागतिक बँकेने महाराष्ट्र शासनासोबत विशेष योजना सुरू केली. २०१९ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकारच्या शेवटच्या वर्षात जागतिक बँकेची ही योजना महाराष्ट्रासाठी लागू करण्यात आली. त्याला "बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प' असे नाव दिले. यासाठी १७ डिसेंबर २०१९ रोजी जागतिक बँकेसोबत २२२० कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा करारही करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२७ पर्यंत राज्यातील १९ लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले. तसेच ९,७०० जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, २ हजार शेतीपूरक व्यवसाय उभे राहतील अशी आश्वासनेही देण्यात आली. प्रत्यक्षात २६ ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या पलीकडे हा प्रकल्प तसूभरही पुढे सरकलेला नाही.

मनुष्यबळाची नियुक्ती हीच मेख
योजनेसाठी अॅग्री मार्केट इंटेलिजन्स आणि अॅग्री प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यासारखे अत्यंत कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आवश्यक असताना कृषी विभागातर्फे त्यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. २७ मे २०१९ रोजी या प्रकल्पासाठी ३७ उच्चस्तरीय पदे निर्माण करण्यात आली, परंतु भरण्यात आली नाहीत. ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ४६७ पदांना मंजूरी देण्यात आली, ती देखील भरली नाहीत. सध्या या प्रकल्पासाठी ५०४ पदांचा आकृतीबंध मंजूर असूनही पुन्हा कृषी खात्यातून १०९ पदे प्रति नियुक्तीने भरण्याचा घाट घातला जात आहे.

२०१९ मध्ये योजना करण्यात आली होती लागू
२०१९ मध्ये भाजप-शिवसेना सरकारच्या शेवटच्या वर्षात जागतिक बँकेची ही योजना महाराष्ट्रासाठी लागू झाली.

योजनेची अंमलबजावणी वाईट पद्धतीने : जागतिक बँकेकडून ताशेरे
प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत वाईट पद्धतीने सुरू असल्याचे शेरे नोंदवूनही फरक पडला नसल्याने नुकत्याच झालेल्या बैठकीतही जागतिक बँकेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि स्थानिक संस्थांमधून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी, निवड व अर्थसहाय्य याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. अंमलबजावणीतील या त्रुटीमुळे २,२२० कोटींपैकी फक्त १.५ टक्के निधीच जागतिक बँकेतर्फे वितरित केला गेला आहे.

योजनेचे लक्ष्य आतापर्यंत पूर्तता शेतकरी संख्या 19 लाख 1.19 लाख महिला शेतकरी 8.20 लाख 45 हजार मागासवर्गीय शेतकरी 2.45 लाख 15 हजार शेतीपूरक उद्योग 2,000 00 रोजगार वाढ 9,700 00

बातम्या आणखी आहेत...