आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गिट्टी आणि खडी म्हणजे गौण खनिज नव्हे:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

औरंगाबाद23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गिट्टी आणि खडी हे गौण खनिज वर्गात मोडत नसल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम नुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वाहन जप्त करण्याचे व दंड लावण्याचे अधिकार नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनाउनित दिला. याबाबात आदेश नु कतेच प्राप्त झाले.

उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधितास लावलेला दंड रद्द करून जप्त केलेले वाहन ताब्यात देण्याचे आदेश न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले आहेत. गिट्टी आणि खडी हे गौणखनिज नसल्यामुळे त्यास महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल अधिनियम मधील तरतूदी लागू होत नाही असा निर्वाळा सुनावणीअंती खंडपीठाने दिला.

उस्मानाबाद येथील विशाल शिंदे यांनी टिप्परमधून गौण खनीजाची वाहतून केली म्हणून 30 जून 2022 रोजी तहसिलदार यांनी कारवाई केली होती. त्यांनी टिप्पर जप्त केला होता. उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यांनी सदर वाहनावर कारवाई करीत कारणे दाकव नोटीस बजावली होती. वाहनातून गौण खनीजाची अनधिकृत वाहतूक केली म्हणून त्यास 2 लाख 19 हजार 616 इतका दंड आकारण्यात आला होता. या कारवाईला विशाल शिंदे यांनी अ‍ॅड. तुकाराम व्यंजने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीप्रसंगी अ‍ॅड. व्यंजने यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गिट्टी आणि खडी हे गौणखनिज होऊ शकत नाही.

गिट्टी हे मोठ्या दगडावर प्रक्रिया करून तयार केलेले उत्पादक आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम मधील कलम 48 (7) अन्वये वाहन जप्तीचे व दंड लावण्याचे अधिकार तहसिल दार व उपविभागीय अधिकारी यांना प्राप्त होत नाही. गिट्टी आणि खडीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम मधील तरतूदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वाहन तहसिलदार यांनी जप्त करणे आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यास दंड लावणे हे पूर्णत: बेकायदेशिर बाब आहे. खंडपीठानेही गिट्टी आणि खडी हे गौणखनिज नसल्यामुळे त्यास महाराष्ट्र जमीन आणि महसूल अधिनियम मधील तरतूदी लागू होत नाही. जप्त केलेले वाहन त्वरीत सोडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. दंडाचे आदेशही रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...