आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पिकांना हमीभाव:देशातील 98 % बाजार समित्यांत प्रमुख पिकांना हमीपेक्षा कमी भाव; खरिपातील तृणधान्ये, कडधान्ये, गळीत धान्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दाम

औरंगाबाद / अजय कुलकर्णीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी प्रमुख पिकांना उत्पादनाच्या दीडपट जास्त किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दिल्याचा दावाही केला आहे. एमएसपीपेक्षा कमी भावाने खरेदी-विक्री केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास व दंडाचा प्रस्ताव पंजाब सरकारने मांडला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ऑक्टोबरमध्ये देशातील ९८ टक्के बाजार समित्यांत, बाजारपेठांत प्रमुख पिंकांना एमएसपीपेक्षा कमी किंमत मिळते आहे. सरकारच्याच अॅगमार्कनेट या बाजार समित्यांची माहिती ठेवणाऱ्या संस्थेच्या अहवालानुसार ही माहिती समोर आली आहे. अॅगमार्कनेटच्या एक ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातील २७०० बाजारपेठांपैकी २६६८ मध्ये तृणधान्ये, कडधान्ये, गळीत धान्यांच्या किमती एमएसपीपेक्षा कमी राहिल्या. खरिपाची आवक आता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत सुरू झाली आहे. यंदा पाऊसही चांगला झाला आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत बाजरी, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी, सोयाबीन, कापसाचे चांगले उत्पादन झाले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या जोरदार पावसाने काही जिल्ह्यांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. तेथील हातचे पीक गेले आहे. अशा स्थितीत देशातील ९८ टक्के कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, बाजारपेठांत या पिकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो आहे.

ऑक्टोबर : २७०० मार्केटपैकी २६६८ मध्ये किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) कमीच
अॅगमार्कनेटनुसार ऑक्टोबरमध्ये विविध राज्यांतील २७०० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी २६६८ मध्ये मका, धान, ज्वारी, बार्ली, गहू, तूर, उडीद, हरभरा, मूग, मसूर, भुईमूग, मोहरी, करडई, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख पिकांना हमीपेक्षा कमी भाव मिळाला. जेथे एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळाला त्या समित्यांची संख्या राज्यनिहाय अशी : आंध्र प्रदेश - १२, छत्तीसगड -१६२, गुजरात - ३४२, कर्नाटक - ३७१, मध्य प्रदेश - ५२७, महाराष्ट्र - ८४८, उत्तर प्रदेश - २८६, पंजाब - १५, तामिळनाडू - ८२, ओडिशातील आठ, प. बंगालच्या नऊ, तेलंगण - तीन, केरळच्या दोन आणि पुद्दुचेरीच्या एका बाजारपेठेत दर एमएसपीपेक्षा कमी मिळाले.