आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आव्हान:बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला खंडपीठात आव्हान, सहकार सचिव, जिल्हा उपनिबंधकांना नोटीस

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला आणि सहकार आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी सहकार व पणन सचिव, सहकार आयुक्त आणि जिल्हा उपनिबंधक यांना नोटिस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. सदरच्या याचिकेवर २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे.

मंठा तालुका शेतकरी सहकारी धान्य अधिकोष संस्थेचे सचिव गजानन दामोदर काजळे यांनी ॲड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील दुरुस्तीला आणि सहकार आयुक्तांच्या आदेशालाआव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, धान्य अधिकोष संस्था यामहाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमान्वये नोंदणीकृत आहेत. त्यांचे वर्गीकरण साधन-संपत्ती संस्था असे असून उपवर्गीकरण सेवा साधन -संपत्ती संस्था असे आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अशा सर्व संस्था बाजार समितीच्या निवडणुकीत सहकारी संस्था म्हणून मतदान करीत आहेत. त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्यात येतात. या दुरुस्तीमुळे फक्त विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीमार्फत शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून कर्जपुरवठा केला जातो. त्यांचे व धान्य अधिकोष संस्थेचे वर्गीकरण व उपवर्गीकरण समान आहे. त्यामुळे धान्य अधिकोष संस्थांना निवडणुकीपासून वंचित ठेवणे हे कायदा व नियमांशी विसंगत आहे. त्यामुळे सदर दुरुस्ती रद्द करावी, अशी विनंती पहिल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.

धान्य अधिकोषतर्फे कर्ज वाटप न करण्याचे कारण सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांना ८ एप्रिल २०२२ रोजी कर्ज वाटप न करणाऱ्या धान्य अधिकोष संस्थांनी त्यांचे उपविधी वेगळे करावेत अन्यथा त्यांच्यावर कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. संबंधित आदेश हे अन्यायकारक असून यांना त्वरित स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आलेली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...