आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिस महासंचालकांकडे विचारणा:खंडपीठाकडून बँड्समनची 1480 रिक्त पदे भरण्यासंबंधी चौकशी

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

१४८० रिक्त बँड्मसन पदाची भरती प्रक्रिया किती दिवसात राबवणार आहात, याबाबत गृह विभाग तसेच राज्याचे पोलिस महासंचालकांना औरंगाबाद खंडपीठाने विचारणा केली आहे. औरंगाबादेतील राजेंद्र बोर्डे व लातूर येथील सूरज म्हस्के या वादक कलावंतांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत शासनास उद्देशून याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने आदेश दिला. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य शासनाच्या गृह विभागाने पोलिस खात्यातील १८ हजार रिक्त पदांच्या मेगा भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. तथापि, यात बँड्समन पदाच्या एकाही जागेचा समावेश नव्हता. पोलिस खात्यात राज्यभरातून जिल्हानिहाय बॅन्डपथके कार्यरत आहेत. खेरीज राज्य राखीव पोलिस बलाची १९ बँड पथके व रेल्वे पोलिस दलाची चार बँड पथके आहेत. घटनात्मक पदांवर कार्यरत अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना सलामी देणे, ध्वजवंदना, मानवंदना देणे अशी दायित्व बँड पथकांना पार पाडावी लागतात. राज्यभर मोठ्या प्रमाणात पोलिस खात्यास बँड्समन पदांची आवश्यकता असूनही मेगाभरतीत या पदांकडे दुर्लक्ष केले, अशी व्यथा याचिकाकर्त्यांनी गृहखाते व पोलिस महासंचालकांकडे निवेदनाद्वारे मांडली.

याचिकाकर्ते बोर्डे हे सॅक्सोफोन, क्लॅरिनेट, ट्रम्पेट, युफोनियम, साईड ड्रम वादनात पारंगत असून म्हस्के हे ट्रम्पेट वादनात निपुण आहेत. पात्रता असूनही आपण जाहिरातीअभावी रोजगाराच्या संधीस मुकणार, अशी शंका याचिकाकर्त्यांना आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान, राज्य पोलिस महासंचालक यांनी राज्यभरातील पोलिस आयुक्त व अन्य विभाग प्रमुखांना पत्राद्वारा विचारणा करून राज्यभरातून बॅन्ड्समनची सुमारे १४८० पदे रिक्त असून सदर पदे भरण्याबाबत येणार्‍या संभाव्य खर्चाचे विवरण मागितले. यामुळे बँड्समन पदांची शासनास आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे, कालबद्ध पध्दतीने सदर भरती प्रक्रिया राबवल्यास या पदासाठी परिश्रम व रियाज करणार्‍या हजारो उमेदवारांचे खाकी वर्दी परिधान करून देशसेवा करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित करण्यात आले.

२० फेब्रुवारी रोजी होणार सुनावणी गृह खाते व राज्य पोलिस महासंचालक यांनी याचिकेतील मुद्द्यांबाबत १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे असे न्यायालयाने म्हटले असून पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड चैतन्य धारूरकर हे काम पाहत आहेत. शासनाच्या वतीने ॲड सुजित कार्लेकर बाजू मांडत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...