नोटीस बजावण्याचे दिले आदेश:रस्त्यांवरील अतिक्रमणाची खंडपीठाकडून दखल

शासकीय तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवर अनधिकृत बांधकाम तसेच बेकायदेशीर अतिक्रमणासंदर्भातील याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांसह अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व इतर संबंधितांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणी औरंगाबाद शहर मध्यवर्ती बसस्थानकसमोरील नेहरू पॅलेस येथील रहिवासी फेरोज करीम कुरेशी यांनी ॲड. सईद एस. शेख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, ‘याचिकाकर्त्याच्या शेजारी राहणारे मजहर जहांगीरदार आणि त्यांची पत्नी नजमुन्निसा जहागीरदार यांनी याचिकाकर्त्याची मिळकत व नगररचना विभाग, महानगरपालिकेच्या मंजूर ले-आऊटमधील शासकीय मालकी तसेच सार्वजनिक रहदारीच्या २० फूट रस्त्यावर दुमजली इमारतीचे बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे.

याबाबत वर्ष २००८ पासून याचिकाकर्ता फेरोज कुरेशी यांच्या वतीने महनगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह इतर संबंधितांकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने जहांगीरदार यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नोटीस देऊन २४ तासांच्या आत अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण काढण्यासाठी बजावले होते. मात्र जहागीरदार यांनी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून महानगरपालिकेच्या नोटिसीला आव्हान दिले.

जहागीरदार यांचा दिवाणी दावा १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी फेटाळण्यात आला. त्याशिवाय शासनाची दिशाभूल करत जहागीरदार यांनी त्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामासाठी हस्तगत केलेला गुंठेवारी नियमितीकरणाचा दाखलाही याचिकाकर्त्याच्या आक्षेपामुळे महानगरपालिकेने ३० जून २०२२ रोजी रद्द केलेला आहे. या सर्व घटनाक्रमासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्यानंतरही सार्वजनिक रस्त्यावरील अनधिकृत दुमजली बांधकाम व अतिक्रमण काढण्यास महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे संबंधित अधिकारी तयार नाहीत.