आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामोकाट श्वानांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची ‘दैनिक दिव्य मराठी’ने 16 एप्रिल 2023 रोजी ‘दिव्य सिटी छत्रपती संभाजीनगर’मध्ये प्रसिद्ध केलेली बातमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतली आहे.
‘17 लाखांच्या शहरात 50 हजार मोकाट श्वानांची दहशत’ या मथळ्याखाली ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. खंडपीठात अॅड. सूर्यवंशी यांनी ही बातमी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांच्यासमोर सादर केली. खंडपीठाने प्रतिवादी महापालिका आणि नगरविकास विभागाला नोटीस बजावली आहे.
मोकाट श्वानांसंबंधी मनपाने काय कारवाई केली, निर्बीजीकरण किती केले जाते, याच्या स्थितीची माहिती जूनमध्ये सादर करण्याचे आदेश दिले. शहरात मोकाट श्वान दररोज ८ ते १० नागरिकांचे लचके तोडतात. केवळ २०१९-२०२२ या चार वर्षांत ११,०६४ नागरिकांचे श्वानांनी लचके तोडल्याची नोंद महापालिकेकडे आहे. नोंद नसलेली अनेक उदाहरणे आहेत.
‘दिव्य मराठी’च्या वृत्तात निर्बीजीकरणाची स्थिती देण्यात आलेली होती, तसेच श्वानांच्या टोळ्यांची माहिती स्पष्ट केलेली होती. या सर्व माहितीचा अॅड. संकेत सूर्यवंशी यांनी याचिकेत समावेश केला आहे. ‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३’अंतर्गत महापालिकेने कुठली पावले उचलली याची माहिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी नोटीस स्वीकारली. नगरविकास विभागाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे हजर झाले.
‘जीबी’मध्ये झाली होती श्वानांवर चर्चा
शहरातील विविध समस्यांवर ‘दिव्य मराठी’च्या वतीने शहरात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेमधील सर्व माजी नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात आले होते. शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी एकमुखी मागणी त्यांनीही या सर्वसाधारण सभेत केली होती.
मोकाट श्वानांचा सुळसुळाट
शहराच्या अनेक वस्त्यांमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर आहे. त्यामुळे श्वानदंशाच्या अनेक घटनाही घडलेल्या आहेत. अनेक वेळा महापालिकेच्या किंवा शासनाच्या रुग्णालयात श्वानदंशावर लसदेखील उपलब्ध नसते. त्यामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयातून लस घ्यावी लागते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.