आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा उमेदवारांना धक्का:भरती प्रक्रियेत आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. विविध विभागांच्या प्रलंबित परीक्षांनाही हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानसूर ईडब्ल्युएस प्रवर्गातून विविध भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्य मराठा उमेदवारांना आता या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

सरकारला सुधारणा करता येत नाही

मराठा समाजाला ईडब्ल्युएस आरक्षणाचा लाभ देण्यास आर्थिक दुर्बल घटक श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ताव न्यायमूर्ती, एम एस करने यांच्यासमोर नुकतीच याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी एकदा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाला त्यात आरक्षणासंबंधी प्रक्रियात्मक कायद्यात सुधारणा करणारा कुठलाही आदेश पारित करता येत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

निर्णयाला आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने २३ डिसेंबर २०२० आणि ३१ मे २०२१ रोजी एक शासन आदेश जारी करून मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सवलती पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. हा निर्णय विविध विभागांच्या प्रलंबित निवड प्रक्रियेसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाच्या उमेदवाराला आर्थिक दुर्बल घटकात टाकल्यामुळे विविध विभागांच्या प्रवेशप्रक्रियेत आधीच असलेल्या दुर्बल घटकाच्या उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख ऍड सय्यद यासीन तोफिक हसन खान यांनी दुर्बल घटकांची बाजू मांडली.

नेमका काय आहे आदेश

एकदा परीक्षेची भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली . अंतिम यादी लागण्याची वेळ आलेली असताना अशा वेळी राज्य शासन विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश दुर्बल घटकात करू शकत नाही. याबाबत पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन निर्णय घेता येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. एकदा निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये राज्य शासनाला हस्तक्षेप करून त्यासंबंधीचे निकष बदलता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. वर्ष २०१९ मधील दुर्बल घटकाच्या निवड प्रक्रिया संबंधीच्या जाहिरातीत, २३ डिसेंबर २०२० आणि ३१ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे बदल करता येणार नाही. महावितरण कंपनीला जाहिरातीद्वारे ठरविण्यात आलेल्या निकषाप्रमाणे नियमांना सुसंगत राहून प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...