आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निवड:हायकोर्टाच्या तिन्ही पीठांत भाजप काळातील नियुक्त्या होणार रद्द, तीन पक्षांच्या पसंतीनुसार होणार नियुक्त्या

औरंगाबाद / सतीश वैरा‌ळकर10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खंडपीठात सरकारी वकील पदाच्या एका जागेसाठी 60 अर्ज

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होऊन दीड वर्ष उलटले आहे. औरंगाबाद खंडपीठासह राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य पीठ असलेल्या मुंबई व नागपूर पीठातील सरकारी वकील (जीपी) व सहायक सरकारी वकील निवडीच्या प्रक्रियेस आता गती आली आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या सरकारी वकिलाच्या एका जागेसाठी तब्बल साठ अर्ज आले आहेत, तर मुंबई मुख्य पीठासाठी तीस अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सरकारी वकील निवडीची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने केली जात असली तरी प्रत्यक्षात या नियुक्त्या राजकीय दृष्टिकोन लक्षात घेऊनच केल्या जातात. सहायक सरकारी वकील पदासाठी अर्ज करण्याची १९ फेब्रुवारी ही शेवटची मुदत देण्यात आली आहे.

दरम्यान, भाजपच्या काळात झालेल्या नियुक्त्या या रद्द करण्यात होणार असल्याची माहिती आहे. राज्यात उच्च न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई तर औरंगाबाद व नागपूरला खंडपीठे आहेत. राज्य शासनाची बाजू मांडण्यासाठी प्रत्येक पीठात एका सरकारी वकिलाची नियुक्ती राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात येते. प्रत्येक खंडपीठात एका सरकारी वकिलाच्या सोबत ५० पेक्षा अधिक सहायक सरकारी वकील राज्य शासनाची बाजू मांडतात. या सर्व सहायक सरकारी वकिलांवर सरळसरळ सरकारी वकिलाचे नियंत्रण असते. सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकिलांना कुठलाही खासगी व्यवसाय करता येत नाही. प्रति खटल्याप्रमाणे म्हणजेच जितक्या प्रकरणांत ते बाजू मांडतात, त्याच प्रकरणांचे शुल्क त्यांना राज्य शासनाच्या वतीने अदा केले जाते.

पोस्टाने मागवले अर्ज
मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या पीठांमध्ये प्रत्येकी १ याप्रमाणे सरकारी वकील पदासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. १० फेब्रुवारी ही शेवटची मुदत होती. मुंबईत एका जागेसाठी ३० तर औरंगाबादच्या एका जागेसाठी ६० अर्ज झाले आहेत. संबंधित अर्जांची छाननी झाल्यानंतर विधी व न्याय विभागाचे सचिव, राज्याचे महाधिवक्ता व मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती (राज्यमंत्री) या तिघांची समिती मुलाखत घेईल.

औरंगाबाद खंडपीठ दीड वर्षापासून प्रभारींवर
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे तत्कालीन सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून डी. आर. काळे यांच्याकडे खंडपीठाच्या सरकारी वकील पदाचा पदभार आहे.

तीन पक्षांच्या पसंतीनुसार होणार नियुक्त्या
महाविकास आघाडीने सरकारी वकील नेमणुकीचा फॉर्म्युला ठरवला असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. मुंबईत महापालिकेच्या निवडणुका पुढील वर्षी असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकिलाचे पद शिवसेनेच्या पसंतीने नियुक्त केले जाईल. म्हणजेच शिवसेना ठरवील त्या वकिलास हे पद देण्यात येणार आहे. नागपूर खंडपीठाच्या सरकारी वकील पदासंबंधी काँग्रेस पक्ष निर्णय घेईल, तर औरंगाबाद खंडपीठाच्या पदावर नियुक्तीसंबंधी राष्ट्रवादी काँग्रेस निर्णय घेणार आहे. भाजपच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या सहायक सरकारी वकिलांना हटवून महाविकास आघाडीशी बांधिलकी असलेल्या व्यक्तींना संबंधित पदांवर नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत. मध्यंतरी अशा नियुक्त्यांना काही कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.

बातम्या आणखी आहेत...