आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

​​​​​​​मिशन विस्तार:भाजपला वाळूज हवे मनपा हद्दीत, शिंदे गटाचे प्रयत्न नगर परिषदेसाठी

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

साडेचार लाख लोकसंख्येवर पोहोचलेल्या वाळूज, पंढरपूर, वडगाव कोल्हाटी, रांजणगांव शेणपुंजीसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याच्या पुन्हा एकदा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा भाग ज्या औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघात येतो. तेथील आमदार संजय शिरसाट यांनीही नगरपरिषद झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली असून पुढील दोन वर्षे त्या साठी मिशन हाती घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. तर केंद्रीय मंत्री डाॅ. भागवत कराड, सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्यामते हा भाग लवकरात लवकर महापालिकेच्या अखत्यारीत आला पाहिजे. मुंबईत काही कामासाठी गेलेले आमदार शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले की, औरंगाबाद महापालिकेकडे जे भाग आहेत. तेथीलच विकास कामे होत नाहीत. त्यांच्याकडे कर्मचारी नाहीत. निधीही पुरेसा नाही. इकडे वाळूज-पंढरपूरमध्ये विकास कामांसाठी वित्त आयोगावरच अवलंबून राहावे लागते. बजाजनगर भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरी वसाहत आहे. तेथे फक्त ८ टक्के कर वसुली होते. टोलेजंग बांधकामांना करही अत्यंत कमी आहे. म्हणून आता स्वतंत्र नगरपरिषदेसाठी मी जोरदार प्रयत्न करणार आहे. काही लोक विरोधात आहेत. पण त्यांना समजावून सांगावे लागेल.

मनपाची हद्द वाळूज पंढरपूर परिसरापर्यंत वाढली तर त्यात गोलवाडी, तिसगाव, पंढरपूर, वाळूज, वाळूज एमआयडीसी, वाळूज महानगर १, महानगर २, बजाजनगर, वडगाव कोल्हाटी हा परिसर येऊ शकतो. मात्र, सिडको प्रशासनाने सुविधा न देता आता ते मनपाकडे हस्तांतरण करत असल्याने वाळूज महानगर बचाव कृती समितीची स्थापना झाली. नागेश कुठारे व इतर रहिवाशांनी औरंगाबाद खंडपीठात १९ एप्रिल २०२१ रोजी याचिका दाखल केली. त्यावर मनपाने अहवाल दिलाच नाही. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे राहिली आहे.

मालमत्ता कराची ८ टक्केच वसुली, वित्त आयोगावरच विकासकामे होतात
या श्रीमंत ग्रुप ग्रामपंचायती

वाळूज औद्योगिक परिसरामुळे भरभरून वाढलेल्या १५२१ हेक्टर परिसरात जोगेश्वरी, रांजणगाव या श्रीमंत ग्रुप ग्रामपंचायत सोबतच वडगाव-बजाजनगर, तिसगाव, पंढरपूर आदींचा समावेश आहे. ग्रामपंचायत व औद्योगिक परिसरातील हद्दीत किमान साडेचार लाख लोक राहतात.

नगररचनाने फाइल गहाळ केल्याचा आरोप
तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य अनिल चोरडिया म्हणाले की, २०१६ मध्ये मी नगरपरिषदेसाठीची फाईल औरंगाबाद नगररचना विभागाकडे पाठवली होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक होते. पण नगररचनाने फाईल गहाळ केली. आपण लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.

सर्वाधिक ६ कोटी रांजणगावातून
१. वाळूज भागातील उद्योगातून सुमारे १२ कोटींचा कर एमआयडीसी प्रशासनाला मिळतो. त्यातील ५० टक्के रक्कम त्या-त्या ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात येते.
२. सर्वाधिक कर रांजणगाव शेणपुंजी आणि जोगेश्वरी ग्रामपंचायत हद्दीतून गोळा केला जातो.
३. बजाजनगर-वडगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत गट नंबरमधील कर ग्रामपंचायत घेते. येथील ७० लघु उद्योगातून फक्त दीड ते दोन लाखांचा कर मिळतो.
४. सर्वाधिक ६ कोटी कर रांजणगाव हद्दीतून मिळतो.
५. २०१८-१९पासून एमआयडीसी १०० टक्के कर गोळा करते. त्यातून ५० परतावा देते. पूर्वी १०० टक्के ग्रामपंचायतकडे होता.

बातम्या आणखी आहेत...