आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:बापूंच्या देशात दगडफेक विरुद्ध बुलडोझर

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गांधीजींनी जगाला अहिंसक चळवळीचे अप्रतिम शस्त्र दिले, त्यामुळे बलाढ्य ब्रिटिश सरकारलाही भारत सोडावा लागला. लोकशाहीत सरकारकडून आपले म्हणणे मान्य करून घेण्याचा हा सर्वात शक्तिशाली मार्ग आहे. सुसंस्कृत समाजात कोणत्याही धर्माची सर्वोच्च चिन्हे, व्यक्ती किंवा मजकुरावर टीका करणे प्रतिबंधित आहे. परंतु, रागाचे रूपांतर हिंसाचारात किंवा संघटित दगडफेकीत झाले, तर आपण सत्य व असत्य बळाने ठरवणाऱ्या आदिम संस्कृतीकडे परत जातो. प्रश्न असा आहे की, धार्मिक समुदायाचे आंदोलन हिंसक का व्हावे? हिंसाचार होत असेल तर सरकारी यंत्रणांनाही तो रोखणे कठीण असते.

गटांचा राग सर्व मर्यादा मोडत आहे आणि आपण ‘बळाचा कमीत कमी वापर’ या तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी एजन्सींवर दबाव आणावा, हे मानवीदृष्ट्या शक्य नाही. परंतु, फौजदारी न्यायशास्त्रात सरकारला आरोपींना शिक्षा करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत. मग या दगडफेकीतील आरोपींची घरे कशी पाडली जात आहेत? वास्तवात दिवाणी आणि नागरी-विकास या तत्त्वाखाली काही राज्य सरकारांनी गती आणि सुव्यवस्था थांबू नये यासाठी बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे अधिकार मिळवले आहेत. सर्व न्यायालयांनी ती कायदेशीर शक्ती मानली. मात्र, आरोपींची निवड करून त्यांची घरे बेकायदा बांधकामे ठरवून पाडणे हे राज्याचे नवे हत्यार झाले आहे. कायदेशीर/बेकायदेशीर याचा निर्णयही सरकार घेते आणि पाडण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच असल्याने जो अधिकार गुन्हेगारी न्यायशास्त्राद्वारे मिळाला नाही, तो या मार्गाने प्राप्त झाला. खरे तर गांधीजींनी राज्याच्या अधिकारांबाबत ‘विश्वस्ता’ची भावना ठेवण्यास सांगितले होते.

बातम्या आणखी आहेत...