आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारला सूचना:धोरणात बदल करून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना 10 लाख रुपये द्या, आयोगाने स्वतः हून घेतली दखल

नामदेव खेडकर | औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला सध्या राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपयांची मदत केली जाते. मात्र, ही रक्कम अत्यंत तोकडी असून प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये मदत द्यावी, अशी सूचना राज्य मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी नामदेव जाधव यांच्या आत्महत्येची आयोगाने स्वतःहून दाखल घेतली होती. यात जाधव यांच्या कुटुंबीयांना 1 लाखाऐवजी 10 लाख रुपये मदत देण्याचे आदेशही आयोगाने सरकारला दिले आहेत.

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील ऊसउत्पादक असलेल्या नामदेव जाधव या शेतकऱ्याने साखर कारखाना ऊस नेत नसल्याच्या कारणावरून मार्च-एप्रिल 2022 मध्ये उसाच्या शेतातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणात माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्ताची मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून दाखल घेतली होती. या प्रकरणात बीडचे जिल्हाधिकारी आणि साखर आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी आणि साखर आयुक्तांनी आयोगाला सदर कुटुंबाला 1 लाखाचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याचे तसेच नामदेव जाधव यांचा ऊस कारखान्याने नेला असून त्या उसाची रक्कमदेखील दिली असल्याचे सांगितले होते.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष न्या. के. के. तातेड आणि सदस्य एम. ए. सय्यद यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे 1 लाखाचे सानुग्रह अनुदान हे आजच्या काळात अत्यंत अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अनुदानामुळे गेलेली व्यक्ती परत येणार नसली तरी अशा कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी सानुग्रह अनुदानाची ही रक्कम 10 लाख करावी, यासाठी 2016 च्या धोरणात बदल करावेत, अशी सूचनावजा शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे आता या सूचनेवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल .

बातम्या आणखी आहेत...