आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:1971 च्या युद्धात पाकवर पहिला तोफगोळाडागणारे कॅप्टन सुरेंद्र सुर्वे पेन्शनपासून वंचित, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे सेवा बजावलेल्यांना ६० वर्षांनंतर माजी सैनिकांचा दर्जा

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे ५००० जण सुविधांपासून वंचित

भारत-पाकिस्तान यांच्यात १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धात पाकवर पहिला तोफगोळा डागणारे औरंगाबादचे कॅप्टन सुरेंद्र सुर्वे पेन्शनपासून वंचित आहेत. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे सेवा बजावलेल्यांना काहीच सुविधा मिळत नसून देशात सुमारे पाच हजारांहून जास्त असे माजी सैनिक आहेत. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या स्थापनेला ६० वर्षे झाल्यानंतर या सैनिकांना सरकारकडून माजी सैनिकांचा दर्जा देण्यात आला आहे.

यासंदर्भात कॅप्टन सुरेंद्र सुर्वे यांनी सांगितले की, चेन्नई येथील अकादमीतून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ११ जानेवारी १९६९ रोजी फिरोजपूर (पंजाब) येथे तैनात झालो. खेमकरण सेक्टरमध्ये १९७१ चे भारत-पाक युद्ध लढण्याची संधी मिळाली. मराठा बॅटरीच्या चौथ्या फलटणमध्ये २१ किमी रेंज असलेल्या रशियन गनमधून पहिला तोफगोळा पाकिस्तानवर डागला. हा तोफगोळा डागल्यानंतर त्याचे कार्टिलेज तेव्हाचे कर्नल निर्मल सोमधी यांनी युद्धानंतर गौरव समारंभात भेट दिले. कार्टिलेजवर ३० किलो वजनाचा दारूगोळा असतो. गोळा पुढे उडाल्यानंतर ते मागे पडते. या युद्धात दोन ट्रक दारूगोळा व सहा तोफांच्या माध्यमातून लाहोरच्या दिशेने मारा करीत पाकिस्तानच्या रणगाड्यांना मोठी हानी पोहोचवली. भारतीय सैन्याद्वारे मात्र अशा वीरांना पेन्शन दिली जात नसल्याचे दु:ख त्यांनी व्यक्त केले.

युद्धानंतर सुर्वे यांना वेस्टर्न स्टार आणि संग्राम मेडल देऊन गौरवण्यात आले. १९७१ च्या युद्धानंतर त्यांना चीन सीमेवरील नाथुला पासवर तैनात केले. दहा वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या कॅप्टन सुर्वे यांनी अडीच वर्षे गुजरात पर्यटन विभाग आणि २३ वर्षे महाराष्ट्र पर्यटन विभागात सेवा केली. कॅप्टन सुर्वे यांनी युद्धावर ‘१९७१ : आणि तोफा धडाडल्या’ हे पुस्तक लिहिले असून त्याची हिंदी आवृत्तीही प्रकाशित झाली आहे. पुणे येथील अंधांसाठी काम करणाऱ्या निवांत संस्थेने पुस्तकाचा ब्रेल लिपीत अनुवाद केला आहे.

पुरुष अधिकाऱ्यांना पेन्शन मिळावी
ऑफिसर्स अकादमीतून आलेल्या महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पुरुष अधिकाऱ्यांना पेन्शन द्यावे, अशी मागणी १९८२ पासून जोर धरत आहे. रेवाडी येथील पहिल्या सैनिक संमेलनात पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या वचनाला जागावे असे आवाहन गुडगाव येथील कॅप्टन हरीश पुरी यांनी केले.

भेट मिळालेल्या कार्टिलेजसह कॅप्टन सुरेंद्र सुर्वे. (इन्सेट लष्करी गणवेशात कॅप्टन सुर्वे)

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनचे ५००० जण सुविधांपासून वंचित
भारत-चीनमधील १९६२ च्या युद्धानंतर भारताला सैन्यात मनुष्यबळाची उणीव जाणवू लागली. ही तूट भरण्यासाठी सप्टेंबर १९६२ मध्ये चेन्नई व पुणे येथे ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल सुरू करण्यात आली. १५ जानेवारी १९६३ मध्ये चेन्नई येथील ऑफिसर स्कूलमधील पहिली तुकडी बाहेर पडली. पुणे येथील अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र १९६४ मध्ये बंद केले. २ फेब्रुवारी १९६४ मध्ये चेन्नई प्रशिक्षण केंद्रास अंतिम मान्यता प्रदान केली. चेन्नई येथील प्रशिक्षण केंद्राचे १ जानेवारी १९८८ मध्ये ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी असे नामांतर करण्यात आले. प्रशिक्षण केंद्रातून अधिकारी म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सैन्यात पूर्वी दहा वर्षे सेवा बजावण्याची संधी मिळत असे. आता हा अवधी १४ वर्षे आहे. त्यानंतर निवृत्त झाल्यावर पेन्शनची तरतूद करण्यात आली नाही. याबाबत सुर्वे म्हणाले, केवळ कॅन्टीन सुविधा मिळतात. आरोग्याची ईसीएचएस सुविधाही मिळत नाही. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर गेल्या वर्षी माजी सैनिकाचा दर्जा दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...