आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

औरंगाबाद:‘दिव्य मराठी’च्या विरोधात गुन्हा, असा गुन्हा करू पुन्हा पुन्हा! जनतेचे प्रश्न मांडताच प्रशासनाचा तिळपापड

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • हायकोर्टाने फटकारल्यानंतरही यंत्रणेचा बेमुर्वतखोरपणा कायम
Advertisement
Advertisement

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक शब्दांत फटकारूनही सरकारी यंत्रणेचा निर्लज्जपणा कायम आहे. औरंगाबादेत ‘कोरोना’चे रुग्ण आणि मृत्यू वाढत आहेत, स्थिती अत्यंत भयंकर आहे, त्याला सरकारी यंत्रणेचा निष्काळजीपणा व समन्वयाचा अभाव जबाबदार आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने थेट फटकारूनही यंत्रणा ताळ्यावर येत नाही. आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी माध्यमाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत त्यांची मजल पोहोचली आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा हा अभाव भयंकर आहे. 

‘दिव्य मराठी’ने यंत्रणेचा हा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर आणल्यानंतर ‘दिव्य मराठी’च्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्लज्जपणा यंत्रणेने करावा यावरून ही असंवेदनशीलता स्पष्ट होते. ‘आपण जनतेचे नोकर आहोत’ याचे भान विसरलेल्या यंत्रणेकडून यापेक्षा आणखी अपेक्षा असू शकत नाही. हस्तिदंती मनोऱ्यात रमलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येणार नाही. 

अर्थात, यामुळे ‘दिव्य मराठी’ गप्प बसणार नाही. सामान्य माणसांसाठी ‘दिव्य मराठी’  सातत्याने काम करत राहणार आहे आणि अशा मस्तवाल यंत्रणेला धडा शिकवत राहणार आहे. 

आम्ही नव्हे, सामान्य माणूस महत्त्वाचा! 

औरंगाबादेत ‘कोरोना’च्या संसर्गानुळे अवघे शहर आणि जिल्हा संकटात आहे. त्याविषयी चिंता करण्याऐवजी काही सनदी अधिकाऱ्यांना स्वतःची काळजी वाटू लागली आहे. तुमच्या फालतू ‘इगो’पेक्षा लोकांचे प्राण अधिक महत्त्वाचे आहेत. अधिकारी असोत वा नेते, पत्रकार असोत किंवा कार्यकर्ते, शेवटी महत्त्वाचे आहेत ते सामान्य लोक! आम्ही यापैकी प्रत्येक घटकाला आजवर सुनावले आहे.  सामान्य माणसे मरत असताना त्यांची चिंता करण्याऐवजी तुम्हाला तुमचा ‘इगो’ महत्त्वाचा वाटत असेल तर या मूळ आकलनात काहीतरी दोष आहे. त्यावर काम करावे लागणार आहे. ‘दिव्य मराठी’वर गुन्हा दाखल करणाऱ्यांना याचे भान असायला हवे. - संजय आवटे, राज्य संपादक

महसूल प्रशासनाचा असाही पुढाकार

दरम्यान, शनिवारी महसूल प्रशासनाने दिव्य मराठीविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल केला. ‘कोरोना रुग्णाच्या मृत्यूसंदर्भात प्रशासनाकडून आकडेवारी लपवण्यात आली,’ असे वृत्त दिव्य मराठीने प्रसिद्ध केले. याबद्दल वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी शशिकांत ठेंगे यांनी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ कलम ५४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सहा कलमान्वये गुन्हा दाखल

कोरोनाचा फैलाव वाढत चालल्याने लाखो औरंगाबादकर हवालदिल झाले. अधिकाऱ्यांचा अहंकार, असमन्वय आणि काही चुकीच्या निर्णयांमुळे हे होत असल्याची लोकभावना वाढीस लागली होती. ती २४ जून रोजी दिव्य मराठीने ‘२०६ नागरिकांचे मारेकरी कोण?’ असा प्रश्न उपस्थित करत मांडली. दिव्य मराठीने मांडलेले मुद्देच हायकोर्टानेही उपस्थित करत मस्तवाल सरकारी यंत्रणेची खरडपट्टी काढली तरीही सायबर पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांनी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात  प्रशासनाच्या वतीने फिर्याद दिली. त्यानुसार भादंवि कलम ११७, १८८, ५००, ५०१, ५०५(१)(ब) व साथीचे रोग अधिनियम ३ नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.

संतप्त प्रतिक्रिया : सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, संघटनांनी केला निषेध

हुकूमशाही चालणार नाही : खासदार इम्तियाज जलील

लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमांनी पूर्ण सहकार्य करूनही फैलाव वाढला हे वास्तव आहे. त्यामुळे खरे तर अधिकाऱ्यांनी स्वत: पुढे येऊन कोरोना फैलावाचे अपयश आमचे आहे, असे सांगणे अपेक्षित होते. सगळ्यांना विश्वासात घेऊन अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजूही मांडता आली असती. पण उलटेच झाले. लोकांचा आक्रोश मांडणाऱ्या दिव्य मराठीवरच गुन्हा दाखल केला आहे. ही हुकूमशाही चालणार नाही. 

हे निषेधार्ह : खासदार डाॅ. भागवत कराड

अशा प्रकारे प्रसारमाध्यमांवर गुन्हा दाखल करणे हे चुकीचे आहे. वर्तमानपत्र जर वास्तव मांडत असेल तर अधिकाऱ्यांनीदेखील त्यांची बाजू माध्यमांसमोर व्यवस्थित मांडली पाहिजे. हे वैचारिक माध्यम आहे. त्यांच्यावर अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करणे अगदी चुकीचे आहे. निषेधार्ह आहे.

इथपर्यंत मजल? : आमदार दानवे 

प्रशासनाने दखल घेऊन ही बाब समजून घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत मजल मारण्याची मुळीच गरज नव्हती. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर असा हल्ला चुकीचा आहे.

माध्यमांवर आक्रमण : आ. जैस्वाल

औरंगाबादेतील लोकांच्या भावना ‘दिव्य मराठी’ने व्यक्त केल्या आहेत. त्यावर अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे. हे सरळसरळ माध्यमांवरील अाक्रमण आहे. 

गुन्हे कशाला? आमदार सावे

वर्तमानपत्रांनी लोकांचे म्हणणे मांडल्यावर त्याबद्दलचे मत अधिकारी व्यक्त करू शकतात. बाजू मांडू शकतात. त्याएेवजी गुन्हे दाखल करणे हा काय प्रकार आहे? 

वर्तमानपत्र विक्रेते संतप्त : फाटके

वर्तमानपत्र विक्रेता संघटनेचे  अध्यक्ष नीलेश फाटके म्हणाले की, आम्ही अत्यंत  संतप्त झालो आहोत. ही मुस्कटदाबी आहे. गुन्हा दाखल करण्याचा तीव्र निषेध करतो.

दहशतीचा प्रयत्न : प्रमोद माने

राज्य पत्रकार परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रमोद माने म्हणाले की, हा दहशत माजवण्याचा प्रयत्न आहे. अधिकाऱ्यांनी दडपशाही सुरू केली आहे. आम्ही उद्या याचा जाहीर निषेध करणार अाहोत.

अधिकारी उद्दाम : सुहास दाशरथे

अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही असे ताशेरे हायकोर्टाने ओढले. तरीही हा प्रकार झाला आहे. अधिकारी उद्दाम झाले आहेत. लोकांच्या जिवाचे त्यांना काहीही देणेेघेणे नाही.

भीतीचे वातावरण : देशमुख

राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष एस. एम. देशमुख म्हणाले की, मी या प्रकाराचा तीव्र शब्दांत िनषेध करतो. गुन्हा दाखल करून प्रसारमाध्यमांत भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे.

दबावतंत्राचा भाग : वसंत मुंढे

राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत मुंढे म्हणाले की, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली हा दबावतंत्राचा भाग आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. 

लोकशाही की हुकूमशाही : काकडे 

औरंगाबाद जिल्हा मराठी पत्रकार परिषद आणि औरंगाबाद श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विनोद काकडे म्हणाले की,  राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही हेच कळण्यास मार्ग नाही. 

Advertisement
0