शैक्षणिक:अनधिकृत शाळांवर होणार गुन्हे दाखल; शिक्षण विभागाकडून आदेश जारी, राज्यात आठशेहून अधिक शाळा अनधिकृतपणे सुरू

सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या बोगस शाळांवर गुन्हे दाखल होणार आहे. बृहन्मुंबई, मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आदेश जारी केले आहे.

राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या नावाने आठशेहून अधिक शाळा अनधिकृतपणे सुरू आहे. याची गंभीर दखल काही दिवसांपूर्वी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी घेत त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळाच्या शाळांच्या वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार ज्या अनधिकृत शाळा आहेत, त्या सर्व शाळा ३० एप्रिल अखेर बंद करून तसा अहवाल सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी आदेश दिले होते. त्यानुसार अनधिकृत शाळा बंद करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यासाठी आदेश जारी करण्यात आले आहे. यादरम्यान, ज्या अनधिकृत शाळांकडून शासनास प्रदान केलेल्या रकमेचे चलन, दंड भरत नसलेल्या शाळांचा सातबारा उतारा, मालमत्ता पत्रक आणि मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणित यादी इत्यादी कागदपत्रे पुरावा स्वरूपात सादर केल्यास त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र इत्यादी तपासणी करून त्यांना मुभा दिली जाणार आहे.

चौकट -

शिक्षणाधिकारी, निरीक्षकही होणार सहआरोपी

वैध कागदपत्रे नसणाऱ्या शाळांवर प्रचलित आदेश, शासन निर्णय, परिपत्रक तसेच संचलनालय स्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे शाळा बंद करणे, आवश्यकतेप्रमाणे एफआयआर दाखल करणे, ७/१२ वर बोजा चढविणे, विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करणे इत्यादी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे़ तथापि, त्याबाबत राज्यातील काही शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांकडून शिक्षण विभागाकडे अहवाल सादर करण्यात आला नाही़ आवश्यक पुर्तता अहवाल तत्काळ स्वतंत्र हस्तबटवड्याद्वारे शिक्षण विभागास सादर करावे, अन्यता यामध्ये प्राथमिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांवर निश्चित करून गठीत केलेल्या टास्क फोर्सकडून दाखल होणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यामध्ये शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना सहआरोपी करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. दरम्यान अनधिकृत शाळांबाबत आयुक्तांकडून आलेल्या सूचनानुसार तपासणी प्रक्रिया सुर असल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम.के.देशमुख यांनी सांगितले तर एक शाळा अनधिकृत होती. ती बंद करण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले.