आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यास जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. नियमावलीत कुठेच अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही. तसेच यामुळे अनुकंपाचा मुख्य हेतू बाधित होईल, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
वीज मंडळात एएलएम म्हणून कार्यरत असताना संभाजी लक्ष्मण तोटेवाड यांचे निधन झाले. त्यांचे पुत्र पांडुरंग संभाजी तोटेवाड यांनी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अर्ज केला. महावितरणच्या औरंगाबाद परिमंडळ कार्यालयाने २३ एप्रिल १९९७ राेजी पांडुरंग यांना निम्नस्तर लिपिक म्हणून नियुक्ती दिली. ही नोकरी अनुकंपा तत्त्वावर मिळल्याने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीपासून सूट मिळावी अशी विनंती त्यांनी ३० मे २०१९ रोजी कार्यालयास केली. मात्र महावितरणने त्यांना ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. या आदेशाला तोटेवाड यांनी अॅड. चंद्रकांत थोरात यांच्या वतीने खंडपीठात आव्हान दिले.
नियुक्ती अनुकंपा असली तरी सेवापुस्तिकेत मन्नेरवारलू जातीची नोंद आहे. संंबंधित जात ‘अनुसूचित जमाती’ या संवर्गात मोडते. सेवाज्येष्ठता यादीत अनुसूचित जमातीची नोंद असल्याचे वीज कंपनीने स्पष्ट केले. त्यावर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत घेत असताना अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय यांना वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. थोरात यांनी केला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यास अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.