आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र, राज्य सरकाराने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा:मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या भेटीवर मराठा क्रांती मोर्चा सकारात्मक

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री यांची भेट घेतली. यावर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मुख्य समन्वयक विनोद पाटील यांनी हि सकारात्मक बाब असल्याचे सांगून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न खरच कायम स्वरूपी मार्गी लावायचा असेल तर केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित येऊन निर्णय घेणे नितांत गरजेचे असल्याचे सांगितले.

गोरगरीब मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी पैसा नाहीत. पाससाठी व परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी पैसे नसल्याने दोन मुलींनी तर उच्च शिक्षण घेत नाहीत, उसनवारी करून शिक्षण घेतले तर नोकरी लागत नाही. त्यामुळे 42 पेक्षा अधिक मराठा तरुणांनी मराठा मुलांनाही आरक्षणाची नितांत गरज असल्याची शेवटची चिठ्ठी लिहून आत्मबिलदान केले. शहरी व ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहात आहेत. मराठा समाजातील नोकरीतील स्थान नगण्य आहे. हव तर जातीनिहाय जनजगना करावी, नोकरीतील प्रवर्गनिहाय यादी जाहीर करावी, याचे ऑडिट व्हावे, अशी मागणी विद्यार्थी, संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे, तसेच मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनेही करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची चार वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने पूर्ण होत आहे. 58 मोर्चे शांततेत काढण्यात आली. तर सध्या मराठवाड्यात मोर्चे निघायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. उद्रक होण्यापूर्वी राज्य व केंद्र सरकारने पाऊल उचलणे नितांत गरजचे आहे.

त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रिय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबात चर्चा केली हि बाब चांगली आहे. मराठा आरक्षण स्थगित झाल्यानंतर लोकसभेने आरक्षणा संदर्भात असे अनेक निर्णय घेतले. याचा आधार घेत राज्य व केंद्र एकत्रित येऊन जबाबदारी स्वीकारात असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू. मुख्यमंत्री कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन हा प्रश्न कायम स्वरूपी मार्गी लावातील, अशी अपेक्षा सर्व समाजाच्या वतीने विनोद पाटील यांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केली.

बातम्या आणखी आहेत...