मनपाचा निर्णय:मालमत्ता करावरील सवलत बंद; थकबाकीवर महिन्याला 2 टक्के दंड

महानगरपालिकेकडून मालमत्ता करवसुलीसाठी आतापर्यंत मवाळ भूमिका घेण्यात आली. मात्र, आता कराच्या रकमेवरील दंडातून सूट मिळणार नाही. शिवाय थकबाकीवर दरमहिन्याला दाेन टक्के दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या पाच महिन्यांत करवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जातील. डिसेंबरनंतर कर थकीत असणाऱ्या मालमत्तांना सील करण्याची मोहीम हाती घेतल्या जाणार असल्याची माहिती मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.

चालू आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्याच्या कालावधीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची ५८ कोटी रुपयांची वसुली झाली. या वर्षीचे उद्दिष्ट तब्बल ३०८ कोटींचे आहे. मात्र वसुलीला अत्यंत कमी प्रतिसाद असल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट हाेत चालली आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या एलबीटीच्या अनुदानावरच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, लाइट बिल, कर्जाचा हप्ता असे खर्च भागवले जात आहेत. करदात्यांना ऑनलाइन सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने सॉफ्टवेअर आणि पोर्टल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

त्यासोबतच मालमत्ता कर विभागाचे संगणकीकरण झाल्याने नागरिकांना आता घरबसल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरता येते. विशेष म्हणजे ज्याप्रमाणे लाइट बिल महावितरणकडून घरपोच दिले जाते त्याप्रमाणे पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराच्या बिलाचे वाटप मनपाने झोननिहाय सुरू केले आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुली उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत पाच महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती मनपा प्रशासकांनी दिली. या वर्षी मालमत्ता कर वसुलीसाठी करदात्यांसाठी कोणतीही सूट किंवा अभय योजना राबवली जाणार नाही. घरोघरी मालमत्ता कराच्या मागणीपत्राचे वाटप सुरू आहे. तरीही अनेक भागात मालमत्ता कराचे मागणीपत्र पोहाेचलेले नाही.

२५० काेटी वसुलीसाठी माेहीम, ५८ कोटी मनपाच्या तिजोरीत
चालू आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे २०० कोटी आणि पाणीपट्टीचे १०८ कोटी असे एकूण ३०८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी ५८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. २५० कोटींची वसुली करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. नागरिकांनी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरून मनपाला सहकार्य करावे असे आवाहन प्रशासक डॉ. चौधरी यांनी केले आहे.

वर्षभरात लागेल २४ टक्के व्याज
दरवर्षाच्या एप्रिल महिन्यात मालमत्ता आणि पाणीपट्टीचे नवीन बिले काढले जाते. पुढे तीन महिन्यात यावर कुठलाही दंड किंवा व्याज आकारला जात नाही. जूननंतर थकबाकीवर प्रति महिना २ टक्के व्याज आकारले जाते. वर्षभर भरणा झाला नाही तर २४ टक्के व्याज लागू शकते. आता मनपा कर्मचारी घराेघरी जाऊन वसुली करतील. यासाठी त्यांना पॉस मशीन दिली जाईल. यात नागरिकांना टप्यातही पैसे भरता येतील. जेवढे पैसे भरले, त्याची पावती मिळेल. हे मशीन वॉर्ड कार्यालयातील सिस्टिमला जोडण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी देखील या रकमेची नोंद होईल. या शिवाय ऑनलाइन किंवा वॉर्ड कार्यालयात कर भरण्याची साेय असेल.