शेतकऱ्यांना मदत:उद्धवसेनेकडून जिल्ह्यात चक्का जाम आंदोलन

अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी राज्य सरकारने सक्तीने वीज बिल वसुली माेहीम सुरू केली आहे. ती थांबवण्यासाठी आणि वीज बिल माफीच्या मागणीसाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने गुरुवारी पैठण, सिल्लाेड, फुलंब्री, कन्नड, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद तालुक्यात रास्ता राेकाे, चक्का जाम आंदाेलन करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

औरंगाबाद- नगर महामार्गावरील इसारवाडी फाट्यावर (ता. गंगापूर) कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. अर्धा तास दोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प झाली होती. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिवसैनिकांनी रस्त्यावर चारा जाळून सरकारचा निषेध केला. “अतिवृष्टीची मदत मिळालीच पाहिजे’, “सक्तीची वीज वीज बिल वसुली थांबलीच पाहिजे’, “शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा रक्कम जमा करा, नाही तर शेतकरीविरोधी सरकार चालते व्हा’ अशा घोषणा दिल्या. रस्त्यावर ठिय्या देणाऱ्या अंबादास दानवे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले. कन्नडमधील पिशोर नाका येथे आमदार उदयसिंह राजपूत यांच्या नेतृत्वाखाली अर्धा तास चक्का जाम आंदोलन केले.

सिल्लोडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे औरंगाबाद-जळगाव महामार्गावरील वाहतूक बंद झाली होती. जिल्हाप्रमुख राजेंद्र राठोड, उपजिल्हाप्रमुख सुदर्शन अग्रवाल, तालुकाप्रमुख रघुनाथ घरमोडे आदींची उपस्थिती होती. खुलताबाद येथे भक्त निवासजवळ फुलंब्री मार्गावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. नंतर पोलिसांनी ४० ते ४५ पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले. पैठण-औरंगाबाद रोडवरील सह्याद्री चौकात अर्धा तास रास्ता रोको करण्यात आला. या वेळी कृषिमंत्री सत्तारांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

शिंदे सरकारचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष : खैरे
शिऊर बंगला येथे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन तास रास्ता रोको आंदाेलन करण्यात आले.शिंदे सरकारचे फक्त खोक्यांकडे लक्ष असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे मात्र लक्ष नाही. शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वीज बिल वसुली केली जात आहे. सरकारमधील आमदार, खासदार, राज्यपाल महिलांचा, महापुरुषांचा अपमान करतात, मात्र सरकार काहीच करत नाहीत. याचा अर्थ या सरकारचीही तीच भूमिका आहे, अशी टीका खैरे यांनी केली.