औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश:कटकट गेटच्या ‘शत्रू संपत्ती’ नोंदीला आव्हान; जमिनीचा ताबा ‘जैसे थे’ ठेवा

कटकट गेट परिसरातील त्रिमूर्ती सोसायटीतील नागरिकांची मालमत्ता प्रशासनाने शत्रू संपत्ती म्हणून नोंद घेतल्यानंतर इस्लाम साबित बिन मदी व इतर सात जणांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीअंती न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी पुढील तारखेपर्यंत प्रशासनास सर्वेक्षण, मोजणी करण्याची मुभा देऊन जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे. याचिकेत महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार, जिल्हाधिकारी, नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेनुसार हत्तेसिंगपुरा-कटकट गेट येथील सर्व्हे क्रमांक ३० चे एकूण क्षेत्रफळ २२ एकर २२ गुंठे होते. त्याचे सर्व्हे नंबर ३०/१ व ३०/२ असे विभाजन होते. पश्चिमेकडील सर्वे नंबर ३०/२ चे क्षेत्र ११ एकर ११ गुंठे आहे. मूळ मालकांनी जी जागा १९७१ साली अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब यांना विक्री केली. यापैकी तीन एकर ११ गुंठे जमीन सत्तार यांनी त्रिमूर्ती गृहनिर्माण संस्थेचे श्रीहरी नारायण भोळे व इतर सदस्यांना विक्री केली. त्यानंतर भोळे व इतरांनी मनपाकडे रीतसर अर्ज सादर करून आरेखन मंजूर करून घेतले. त्याआधारे अकृषक परवाना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १९८७ मध्ये जारी केला.सिटी सर्व्हे योजनेत या जमिनीस ११६०२/१ असा नंबर देण्यात आला. आरेखन मंजूर झाल्यानंतर सर्व सदस्यांची नावे पीआर कार्डवर नोंदवण्यात आली. परवानगी घेतल्यानंतर घरांचे बांधकाम करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून सर्व याचिकाकर्ते त्यांच्या कुटुंबीयांसह घरांमध्ये राहत आहेत.

नाेटीस न देता पीआर कार्डवरून नाव कमी केले : नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणाची तारीख निश्चित केली. मात्र, त्यानंतर सर्वेक्षण अथवा मोजणी झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी खंडपीठात याचिका सादर केली. नंतर प्रशासनाने १८ फेब्रुवारीला रविवार असताना व १९ फेब्रुवारीला शासकीय सुटी असताना परस्पर सर्व याचिकाकर्त्यांचे पीआर कार्ड रद्द करून त्यावर भारत सरकारचे नाव नोंदवले. ही कार्यवाही करताना नोटीस अथवा सुनावणी देण्यात आली नाही, असे याचिकेत म्हटले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर व शासनातर्फे ॲड. सिद्धार्थ यावलकर काम पाहत आहेत.

शत्रू संपत्ती सापडत नसल्याने आमच्या मालमत्तांवर केली नाेंद केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे केवळ सर्व्हे नंबर ३०/२ मधील काही भाग शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित झालेला आहे. सर्व्हे नंबर ३०/१ मधील जमिनीचा अथवा त्यातील कोणत्याही भागाचा शत्रू संपत्तीबाबत संबंध नाही. मात्र, असे असतानाही बेकायदा शत्रू संपत्ती सापडत नसल्याचे कारण दाखवून अर्जदारांच्या जमिनीसंदर्भात प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली. याविषयी सविस्तर निवेदन देऊन सर्व याचिकाकर्त्यांनी खरी परिस्थिती जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नगर भूमापन कार्यालयास जमिनीची सविस्तर मोजणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.