शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे पडले महागात:ड्रिम नेशन कंपनीस ग्राहक मंचाचा दणका, 50 हजार रुपये भरपाईचे आदेश

ड्रिम नेशन प्रा. लि. कंपनी व त्यांच्या संचालकांनी शतावरी लागवडीसाठी शेतकऱ्यांशी करार केला. करारापोटी तीन शेतकऱ्यांकडून तीस हजार रूपये घेतले. शतावरीचे उत्पन्न झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने खरेदी केले नसून शेतकऱ्यांनी दोन ते अडीच वर्षे सांभाळ केला. याविरोधात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दाद मागण्यात आली होती. या प्रकरमी आयोगाने नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.

मंचाच्या अध्यक्षा स्मीता कुलकर्णी, सदस्य किरण ठोले व अॅड. संध्या बारलिंगे यांनी कंपनी व सहा संचालक यांनी वैयक्तीक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारदार शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रूपये तीस दिवसात देण्याचे आदेश दिले. मानसिक त्रासा पोटी साडेसात हजार तर कागदपत्रांच्या खर्चासाठी अडीच हजार रूपये देण्याचे आदेशित केले आहे.

कंपनीला विकण्याचा करार

औरंगाबाद तालुक्यातील निपाणी गावातील शेतकरी उत्तम गोविंद काकडे, तातेराव सुदा काकडे आणि कमलाकर काकासाहेब पठाडे यांनी शेतात शतावरीचे पीक घेऊन ड्रिम नेशन प्रा. लि. कंपनीला विकण्याचा करार केला. करारानुसार कंपनीकडे धनादेशाद्वारे तीस हजार रूपये भरले. कंपनी हमीभावाने 24 वर्षांपर्यंत खरेदी करेल. उत्पन्नावर विमा कवच राहील.

मशागतीवर पन्नास हजार रूपये खर्च

करारनामा पाचशेच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी रजिस्टर केला जाईल. शेतकऱ्यांना एकरी एक जहार रोपांचा पुरवठा कंपनी करणार. पीक लागवजीनंतर तलाठ्याकडून सातबारा पीक पाहणी मध्ये शतावरी लागवडीची नोंद केल्यानंतर मूळ सातबारा जमा केल्यानंतर सात दिवसात शेतकऱ्याबरोबर कंपनीचा करार नामा होईल असे स्पष्ट केले होते. शेतकऱ्यांनी करारनामा केल्यानंतर मशागतीवर पन्नास हजार रूपये खर्च केला. वर्षभरानंतर झाडाची योग्य वाढ झाली.

जिल्हा ग्राहक मंचात धाव

शतावरी खरेदीसाठी कंपनी प्रतिनिधीस विचारले अशता भाव नसल्याचे कारण सांगत त्याने झुलवत ठेवले. कंपनीचे संचालक विकास विठ्ठल बेंगाडे (पिंपरी चिंचवड), सचिन सोपानराव वैद्य (मुंबई), नीलम विकास बेंगाडे (मुंबई), सुरेश रतन ठाकरे (मुंबई), योगेश बापुराव नलावडे( औरंगाबाद) आदींनना नोटीस पाठविली. प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी अॅड. आनंद मामीडवार यांच्यावतीने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात धाव घेतली. कंपनीने करारामधील अटी पाळलेल्या नाही. दिलेल्या आश्वासनानुसार अर्जदाराचा माल खरेदी न करून सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मत आयोगाने नोंदवत नुकसान भरपाई मंजूर केली.