राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने:मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे नाही- देविदास जरारे

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी यांच्या जुनी पेन्शन योजना तसेच विविध मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत.या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत संप कायम ठेवणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष देविदास जरारे यांनी दिला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या या संपामध्ये महसूल कर्मचारी संघटना तलाठी संघटना परिचारिका संघटना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना काष्टा कर्मचारी संघटना यासह इतर अनेक संघटना सहभागी झाले आहेत त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच विविध कार्यालयात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे.

जुनी पेन्शन योजना चालू करा

जरारे म्हणाले की, याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर घटक संघटनांच्या मार्फत शासनाकडे चर्चा व निवेदने सादर करून प्रलंबित मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावेत यासाठी सततचे प्रयत्न झाले. मात्र या रास्त मागण्यांना आजपर्यंत वाटण्याच्या अक्षताच लावण्यात आली आहे. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागु करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दया वगैरे मागण्या दिर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी- शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत. त्यामुळे मागण्या मान्य होई पर्यंत हे आंदोलन चालूच ठेवण्यात येणार आहे असे संघटनेचे वतीने सांगण्यात आले.

जिल्ह्यातील तीस हजार कर्मचारी संपात सहभागी

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या संपामध्ये तीस हजार कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाले आहेत यामध्ये 16000 राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच 14000 शिक्षक सहभागी झाले आहेत.