आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांची कोर्टात धाव:तीसगावचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवा; खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

म्हाडाच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या तीसगाव येथील वसाहतीला नागरी सुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी नागरिक आणि ग्रामपंचायतने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतलेली आहे. म्हाडा जोपर्यंत मुलभूत सुविधा पुरवत नाही तोपर्यंत संबंधित तिसगाव ग्रामपंचायतचे व्यवस्थापन ताब्यात घेणार नाही. खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी ग्रामपंचायतमध्ये नागरिक पाणीपट्टी नियमित भरत असतील तर पाणीपुरवठा खंडित करू नये असे आदेश दिले आहेत.

शहरालगतच्या तीस गाव येथील गट नं.104 मधील जागा म्हाडाच्या वतीने अधिग्रहीत करण्यात आलेली आहे. म्हाडाने संबंधित अधिग्रहीत केलेल्या जागेचे प्लॉट पाडले आणि नागरिकांना त्याची विक्री केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाचे कलम 14, 22 आणि 114 नुसार मुलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित विकास प्राधिकरणाची राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात पाण्याची जलवाहिनी टाकणे, मलनिस्सारण वाहिनी टाकणे, पथदिवे, भूमिगत वीज जोडणी, अंतर्गत रस्ते, मोकळ्या जागा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणे, खुले मैदानाचा विकास करणे , स्वच्छता राखणे, त्यासाठी कामगार ठेवणे सुविधा म्हाडाने देणे बंधनकारक होते. परंतु म्हाडाने अशा कुठल्याच सुविधा दिल्या नाही परंतु प्लॉटची विक्री मात्र केली. संबंधित सुविधा देण्यात याव्यात यासाठी ग्रामस्थ आणि तीसगाव ग्रामपंचायत यांनी म्हाडाकडे विनंती अर्ज सादर करून मागणी केली.

म्हाडाने सुविधा दिल्या नाही मात्र पिण्याचा पाणीपुरवठा बंद केला. तीसगाव ग्रामपंचायतीने व्यवस्थापन स्वत:कडे घ्यावे यासाठी म्हाडाने पत्र दिले. संबंधित म्हाडाच्या पत्रास स्थानिक नागरिक आणि ग्रामपंचायतीने विरोध केला. हा विरोध लक्षात घेता म्हाडाच्या वतीने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला. जोपर्यंत म्हाडा मूलभूत सुविधा प्रदान करीत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायत व्यवस्थापन ताब्यात घेणार नसल्याचा ठराव तीसगाव ग्रामपंचायतीने केला. ठरावाची प्रत म्हाडाला दिली. म्हाडाने याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नसल्यामुळे ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीने औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. योगेश बोलकर आणि अ‍ॅड. विष्णू मदन पाटील यांनी याचिका दाखल केली. म्हाडाने मूलभूत सुविधा पुरविल्यानंतर व्यवस्थापन ताब्यात घेऊ असे ग्रामपंचायतीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सुनावणीनंतर खंडपीठाने म्हाडाला आदेशित करताना स्पष्ट केले की, ग्रामस्थांच्या अर्जावर म्हाडाने 30 सप्टेंबर पूर्वी आदेश पारीत करावे. नागरिक पाणीपट्टी भरत असतील तर पाणीपुरवठा खंडीत करू नये असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. योगेश बाेलकर, अ‍ॅड. विष्णू मदन पाटील शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. एस. पी. तिवारी, म्हाडाच्या वतीने अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...