जलवारशाचे संवर्धन:शहर नदी व्यवस्थापन आराखडा मंजूर; खाम, सुखनाला फायदा

शहरातील सर्व जलस्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहर नदी व्यवस्थापन आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून धारा २०२३ अंतर्गत यास मंजुरी देण्यात आली आहे. खाम आणि सुखना या नद्यांसह शहरातील जलाशये पुनर्स्थापित करणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नागरीकरणात वा काळाच्या ओघात गडप झालेल्या शहराच्या जलवारशाचे संवर्धन करणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत धारा २०२३ म्हणजेच रिव्हर सिटी अलायन्सच्या वार्षिक कार्यक्रमात हा आराखडा अंतिम करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरसह देशभरातील १०० हून अधिक शहरांचे अधिकारी यात सहभागी झाले होते.

शहरांमधील नद्या, तलाव यांचे उत्तम व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या वतीने हा आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी आरसीए म्हणजे रिव्हर सिटी अलायन्स सचिवालयाच्या वतीने तांत्रिक साहाय्य केले जात आहे. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका व स्मार्ट सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दहाकलमी कार्यक्रमांवर आधारित २१ उद्दिष्टांची यात प्रभावी अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे.

त्यात घनकचरा व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, खाम व सुखना नदीपात्रात हे प्रदूषित घटक मिसळू नयेत यासाठी दक्षता बाळगणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, नदीकिनाऱ्यांचा पर्यावरणस्नेही तत्त्वाने विकास करणे, नागरिक आणि नदी यांच्यात आत्मीयतेचे नाते निर्माण करणे आणि शहरातील अन्य जलस्रोतांचे संवर्धन व व्यवस्थापन यात अभिप्रेत आहे. शहरातील पाणी प्रश्नावर शाश्वत उत्तर म्हणून याकडे पाहण्याचे आवाहन एनएमसीजीचे महासंचालक जी अशोक यांनी या वेळी केले.

काय आहे धारा २०२३ शहरांमधील नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी ही परिषद घेण्यात आली. देशातील १०३ शहरांतील ७२ नद्यांच्या संवर्धनासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय व गृहनिर्माण मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवली जाते आहे. यंदाची परिषद पुण्यात झाली असून पुढल्या वर्षीची ग्वाल्हेर येथे होणार आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेचे घटक असलेले छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांना त्यांच्या शहरातील नद्या व अन्य जलस्रोतांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन व पुुनर्स्थापना करण्यासाठी या आराखड्याच्या माध्यमातून काम करावे लागणार आहे.