वन अधिकाऱ्यांच्या‎ पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा:एमपीएससीमार्फत‎ सरळ सेवा भरतीत निवड, सेवाज्येष्‍ठतेनुसार नियुक्ती

सहायक वन संरक्षक अधिकाऱ्यांची‎ सेवाज्येष्‍ठता नियुक्तीच्या‎ दिनांकापासून ग्राह्य धरावी असा‎ आदेश देण्यात आला होता. या‎ आदेशाला शासनाच्‍या सरळ‎ सेवेमार्फत रुजू झालेल्या वन‎ अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्‍यायालयात‎ आव्हान अर्ज दाखल केला असता‎ तो नामंजूर करण्‍यात आला. यामुळे‎ राज्यातील ९० रिक्त पदांवर विभागीय‎ वन अधिकाऱ्यांच्‍या पदोन्नतीचा मार्ग‎ अखेर मोकळा झाला आहे.‎ २०१४ मध्‍ये एमपीएससीमार्फत‎ सरळ सेवा भरतीत निवड झालेल्या‎ सहायक वन संरक्षक अधिकाऱ्यांनी‎ मुंबई मॅटमध्‍ये मूळ अर्ज दाखल केला‎ होता.

त्‍यानुसार निवड झालेल्या‎ सहायक वन संरक्षण अधिकाऱ्यांना‎ दोन वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर‎ नियुक्ती दिली जाते. प्रशिक्षणासाठी‎ रुजू झालेल्या दिवसापासून‎ नियुक्तीची तारीख ग्राह्य धरावी,‎ प्रशिक्षण कालावधी सेवा काळ‎ म्हणून गृहीत धरावा आणि वेतन द्यावे‎ यासाठी मॅटमध्‍ये अर्ज दाखल‎ करण्‍यात आला होता.‎ न्‍यायाधिकरणाने अर्ज अंशत: मंजूर‎ करत प्रशिक्षण काळातील वेतन‎ देण्‍याचे मान्य केले. परंतु प्रशिक्षण‎ पूर्ण केल्यानंतर नियुक्ती गृहीत‎ धरण्‍याचा निर्वाळा दिला.‎ त्‍याविरोधात शासनाने मॅटमध्‍ये‎ पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला‎ असता तो नामंजूर करण्‍यात आला.‎

१४ ऑगस्‍ट २०१८ मध्‍ये शासनाने‎ निर्णय जारी केला की, प्रशिक्षणाला‎ हजर झाल्याची तारीख ही नियुक्तीची‎ तारीख ग्राह्य धरली जावी आणि‎ प्रशिक्षणाचा कालावधी हा सेवा‎ काळ म्हणून गृहीत धरून अानुषंगिक‎ लाभ द्यावेत. शासनाने जानेवारी‎ २०१९ मध्ये सहायक वन संरक्षक‎ अधिकाऱ्यांची प्राथमिक ज्येष्‍ठता‎ यादी जाहीर केली. यात सरळ‎ सेवेनुसार पदोन्नती देण्‍यात आली.‎ परंतु पदोन्नतीत ज्येष्‍ठतेनुसार‎ सहायक वन संरक्षकांना डावलले.‎ यासंदर्भात शासनाकडे आक्षेप‎ नोंदवण्‍यात आले असता त्‍यांनी याची‎ दखल घेतली नाही. मॅटने दिलेला‎ निर्णय आणि शासन निर्णयाविरोधात‎ अॅड. महेश भारस्वाडकर‎ यांच्‍यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात‎ याचिका दाखल करण्‍यात आली.‎