आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजातर्फे आयोगाला पुरावे सादर:मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची मागणी

औरंगाबाद23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाला 12 सप्टेंबर रोजी पुणे येथे आयोजित सुनावणीत ठोस पुरावे सादर करण्यात आले आहेत.

यावेळी आयोगासमोर मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यातील मराठा समाजाची स्थितीबाबत माहिती सादर करण्यात आली. मराठवाडा आंध्रप्रदेशचा एक भाग होता. सन 1953 ला आंध्रप्रदेश राज्याची निर्मिती झाली होती.सन 1953 ते 1960 सालापर्यंत मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश होता. तर 1 मे 1960 रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळेस मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला.

यावेळी आयोगा समोर विविध न्यायनिवाडे, लाॅ केस व संदर्भासह सुनावणीत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी पुरावे सादर केले. यात महाराष्ट्र शासनाने 1 ऑक्टोबर 1962 साली इतर मागासवर्गाची यादी जाहीर केली होती. त्या यादीत अनुक्रमांक 180 वर जातीची नोंद असून त्यातील 181 या क्रमांकावर मराठवाडयातील मराठा जातीची नोंद करणे महाराष्ट्र सरकारला गरजेचे होते. पण तसे केलेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडयातील मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात अद्यापही केलेला नाही.

मराठवाडा हा त्याच वेळेस संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला नसता तर आज रोजी आंध्रप्रदेशात मराठा जातीचा समावेश ओबीसी मध्ये असल्यामुळे मराठा समाजाची नोंद इतर मागासवर्गात राहीली असती. आजही आंध्रप्रदेश राज्यात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात आहे. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झाला. त्यावेळेस आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेले सर्व प्रवर्ग ज्यामध्ये प्रामुख्याने एस.सी., एस.टी, ओ.बी.सी. प्रवर्गाला महाराष्ट्र सरकारने त्या त्या प्रवर्गात आरक्षणाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केलेले आहे. परंतू फक्त मराठवाडयातील मराठा जातीची इतर मागासवर्ग आरक्षणामध्ये नोंद न करुन मराठा जातीवर महाराष्ट्र सरकारने अन्यायच केलेला असल्याची बाब स्पष्ट केली.

आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन होवून तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली व तेलंगणा राज्याने आंध्र प्रदेश राज्याची इतर मागासवर्गाची यादी जशीच्या तशी तेलंगणा राज्यात समाविष्ट केलेली आहे. बॉम्बे स्टेटमध्ये मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश नव्हता. भाषा प्रांत वार रचनेत महाराष्ट्राचा भाग बेळगांव - निपाणी - कारवार सह तो सर्व भाग कर्नाटक राज्यात गेला. कर्नाटक राज्यात मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश असल्याने महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात आलेल्या भागातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समाविष्ट केलेले असल्याची नोंद असल्याचे लेखी दाखल केलेल्या निवेदनात केली.

मराठवाडयासह हैद्राबाद स्टेटचा काही भाग विदर्भात समाविष्ट झालेला आहे. त्यात यवतमाळ जिल्हयातील तीन तालुके ज्या मध्ये पुसद-उमरखेड- महागांव यासह हैद्राबाद स्टेट मधील जो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालेला आहे. त्यातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश करुन 1962 ते 2022 पर्यंत शैक्षणिक-नौकरी विषयक अनुशेष भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला शिफारसकरण्याची सुध्दा या सुनावणी दरम्यान निवेदनाव्दारे, अर्जाव्दारे करण्यात आली. नमूद बाबी शिफारस करण्यास पात्र असल्यामुळे त्या अनुषंगिक शिफारशी आयोगाने राज्य शासनाकडे करावी आणि अधिकची कागदपत्रे आणि पुरावे दाखल करण्यासाठी पुढील तारीख निश्चित करावी.

यावेळी प्रा. गोपाळ चव्हाण यांनी निवेदनातील भूमीकेशी सहमती दर्शवून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय देणे कामी आयोगाने शिफारस करण्याबाबत सूचना केली.मदतनीसाची महत्वपुर्ण भूमिका सचिन गावंडे, रामभाऊ जाधव यांनी पार पाडली. आयोगाच्या वतीने सुनावणीसाठी अध्यक्ष न्यायमुर्ती निरगुडकर, सदस्य सगर पाटील व इतर सदस्य उपस्थित होते.प्रदिर्घ चाललेल्या या सुनावणी च्या बाबत आयोगाचे अध्यक्ष यांनी सुचित केले की,सदरचा अर्ज आयोगाने स्वीकारला असुन या अर्जातील विनंती नुसार अधिकचे म्हणणे व पुरावे देता येतील या साठी आयोगाच्या वतीने पुढील वेळ दिला जाणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाने त्यांचे कडे असलेले पुरावे, महसुल पुरावे व उपलब्ध कागद पत्रे आमच्याकडे जमा करावी, असे आवाहन किशोर चव्हाण,राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...