खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुनावले:औरंगाबाद- नगर मार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम 6 महिन्यांत पूर्ण करा, अन्यथा दंड

शहरातील छावणी परिसरात असलेल्या औरंगाबाद-नगर महामार्गावरील गोलवाडी उड्डाणपुलाचे काम १५ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १८ महिन्यांत पूर्ण करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले होते. आज अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला तरीही गोलवाडी उड्डाण पुलाचे काम अपूर्णच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण रामनाथ पेडणेकर यांनी यापुढे उड्डाणपुलाच्या कामास विलंब झाला तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदार कंपनी यांना दंड लावण्यात येईल, असे आज स्पष्ट केले.

खंडपीठाने सुनावले

शहरातील खड्डेमय रस्ते व विविध पायाभूत सुविधांचा संबंधी अ‌ॅड. रुपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या पार्टी इन पर्सन या याचिकेची सुनावणी आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती पेडणेकर यांच्यासमोर झाली. यापूर्वीच्या सुनावणीत नगर-औरंगाबाद रोडवरील गोलवाडी येथील उड्डाणपुलाच्या कामाचा आढावा खंडपीठाने घेतला होता. त्या प्रसंगी निधीअभावी काम रखडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यापुढे सरकारी वकिलांनी सविस्तर माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत दाखल करावी. अन्यथा संबंधित विभागाच्या सचिवांना पाचारण केले जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

सहा महिन्यांची मुदत

सरकारी पक्षातर्फे खंडपीठात माहिती सादर करताना संबंधित पुलाचे काम आगामी सहा महिन्यात पूर्ण केले जाईल, असे सांगण्यात आले. जानेवारी २०२३ मध्ये संपूर्ण काम होऊन पूल वापरण्यायोग्य होईल, असेही या प्रसंगी स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्येक १५ दिवसाला उड्डाणपुलाच्या कामासंबंधी आढावा घेण्याचे खंडपीठाने निश्चित केले आहे. यात कसूर झाल्यास बांधकाम विभाग अथवा संबंधित कंत्राटदार कंपनी यांना दंड लावण्याची तरतूदही केली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. येत्या १२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी आहे.

रणगाडा हटवणार

छावणी येथील उड्डाणपुलाला अडथळा ठरणारा सैन्य विभागाने ठेवलेला रणगाडा तेथून काढून घेण्यात यावा, अशी विनंती अ‌ॅड. रुपेश जयस्वाल यांनी खंडपीठाकडे केली. रणगाडा हटवण्यास यापूर्वीच केंद्राच्यावतीने अनुमती दर्शविण्यात आल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे बाजू मांडणारे सुजित कार्लेकर यांनी ही यासंबंधीचा अडथळा दूर झाल्याचे सुनावणी प्रसंगी स्पष्ट केले