शिंदे - फडणवीस सरकारला झटका:ठाकरे सरकारने मंजूर केलेली 208 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या विकासकामांना सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारने स्थगिती दिली होती. मात्र ही कामे थांबवता येणार नाहीत. कार्यारंभ आदेश दिलेली कामे पूर्णत्वास न्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शुक्रवारी दिले. मराठवाड्यातील ५ तालुक्यांतील सुमारे २०८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मविआचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२- २०२३ च्या अर्थसंकल्पात हिंगोली, वसमत, जालना, अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील रस्ते, कोल्हापुरी बंधारे, पुले आदी कामांसाठी २०८ कोटी २६ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले होते. मात्र जुलैमध्ये सत्तांतरांनंतर शिंदे सरकारने या सर्व निर्णयांना स्थगिती देऊन निधीही थांबवला. याविरोधात वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जि. प. चे माजी सभापती सतीश टोपे, पूजा कल्याण सपाटे, विश्वंभर भुतेकर यांनी अॅड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीत अनेक कामांवरील स्थगिती उठवल्याचे शासनाने कोर्टात सांगितले. परंतु केवळ सत्ताधारी आमदारांचीच कामे सुरू झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी लक्षात आणून दिले.

या कामांचा मार्ग मोकळा
खंडपीठाच्या निर्णयामुळे वसमत तालुक्यातील २० कामे (५ कोटी), हिंगोलीमधील ७१ कामे (७.७८ कोटी) व २५ कोटींची कोल्हापुरी बंधारे, जालन्यातील रस्त्यांची १८ कामे (९७.९२ कोटी), आमदार निधीची ३० कामे (३ कोटी), अंबड तालुक्यातील ११ कामे (३१.६० कोटी) या कामांचा मार्ग मोकळा झाला.