आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा:अल्पसंख्यांक संस्थेला कर्मचारी भरतीचा संवैधानिक अधिकार

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अल्पसंख्याक संस्थेला कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याचा संवैधानिक अधिकार असल्याचा निर्वाळा औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. परवानगीशिवाय नियुक्ती करता येणार नाही, अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाचा शासनाचा नियम अल्पसंख्याक संस्थांना लागू नाही. बंदीच्या कालावधीतही संस्था नियुक्ती करु शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्ता शेख अकिब फराज यांच्या नियुक्तीला लातूर जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली नाही. म्हणून त्यांनी शिक्षणाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद सीईओंना निवेदन सादर केले होते. त्यावर निर्णय घेण्यात आला नसल्याने त्यांनी खंडपीठाचे दार ठोठावले. नियुक्ती देण्यामागील कारणे दर्शविताना शिक्षण विभागाने त्यांना विविध कारणे दिली होती त्यापैकीअतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावयाचे आहे. नियुक्तीस राज्य शासनाची बंदी आहे. पूर्वपरवानगी न घेता नियुक्ती केली आहे, अशी कारणे सांगून शेख अकिब यांच्या नियुक्तीस मान्यता दिली नव्हती. म्हणून त्यांनी ॲड. राजेंद्र गोडबोले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती १९७७ अल्पसंख्याक संस्थांना लागू नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांंनी केला. तो मान्य झाला.

याचिकाकर्त्याला नियुक्ती द्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन अल्पसंख्यांक संस्थेला भरतीचा संवैधानिक अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आणि शेख अकिब यांची याचिका मंजूर केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याचिकार्कत्याच्या निुक्तीच्या मान्यतेच्या प्रस्तावावर ३ महिन्यांत फेरनिर्णय घ्यावा असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाच्या वतीने देण्यात आलेले आहेत. वरील कारणे दर्शवून प्रस्ताव अमान्य करु नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. पी. आर. तांदळे यांनी युक्तिवाद करताना कारणे दिली होती शासनाच्या विविध नियम व अधिसूचना यांचाही त्यांनी आधार घेतला होता.

बातम्या आणखी आहेत...