कंत्राटदारांची तक्रार:पालिकेच्या रस्त्याच्या निविदांना कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळेना

तब्बल वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर महापालिका फंडातून रस्ते तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. २५ कोटींच्या चार टप्प्यात निविदादेखील काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिकेतून बिले लवकर मंजूर होत नाहीत म्हणून कंत्राटदारांची निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची तयारी नसल्याची चर्चा आहे.

शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत २७५ कोटींपेक्षा जास्तीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून मुख्य रस्त्यांची कामे करण्यात आली. रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाने एवढा निधी दिल्यामुळे महापालिकेनेदेखील दोनशे कोटींचा स्वनिधी खर्च करून रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मागच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. २०० कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींचा निधी रस्ते कामासाठी खर्च करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जात असतानाच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागली, त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. आचारसंहिता संपल्यावर निविदा काढण्यात आली. ती करण्यासाठी इच्छुक कंत्राटदारांना पुढील आठवड्यापर्यंतचा वेळ आहे.

‘प्री बिड’ बैठकीलादेखील मोजकेच कंत्राटदार : या रस्त्यांच्या कामासाठी मनपाने ‘प्री बिड’ बैठक घेतली. या बैठकीला मोजक्याच कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी केलेल्या कामाचे बिल कसे आणि केव्हा मिळणार हाच मुद्दा या बैठकीत लावून धरला. महापालिका फंडातून केलेल्या कामाचे बिल लगेचच मिळत नाही, असा पूर्वानुभव असल्यामुळे बिलांची हमी प्रशासनाने द्यावी, अशी मुख्य मागणी त्यांनी केली. रस्ते विकासाचे शंभर कोटींचे काम असले तरी ते २५ – २५ कोटी रुपयांच्या चार टप्प्यात विभागले आहे, त्यामुळे कंत्राटदारांना कमी रकमेची कामे करावी लागणार आहेत हा मुद्दादेखील निविदा भरण्यासाठी अडचणीचा ठरू शकतो, असे मानले जात आहे.

१०० कोटींची वेगळी तरतूद कंत्राटदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यानंतर १०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करून ही रक्कम वेगळी ठेवण्याचे आदेश प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले. अन्यही काही अटी प्रशासनाने शिथिल केल्या. पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘प्री बिड’ बैठकीसाठी कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.