विश्लेषण:भ्रष्टाचार हा आता सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा राहिलेला नाही

भूतकाळात जेव्हा भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर झाला आणि आता तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोडीपर्यंत गेल्याचे मतदारांना वाटू लागले तेव्हा भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला. १९८९ आणि २०१४ मध्ये असेच घडले होते.

आज मतदारांचे प्राधान्य राष्ट्रवाद वा राष्ट्रीय सुरक्षा अशा मोठ्या वैचारिक समस्यांना आहे. अलीकडील घडामोडींच्या आधारे राजकीय विश्लेषकांकडून अंदाज बांधले जात आहेत. अग्निवीर योजनेमुळे भाजपचे नुकसान होईल आणि ज्या प्रकारे राहुल गांधींची ईडीने दीर्घकाळ चौकशी केली, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. या दोन्ही घटनांचा भाजप किंवा काँग्रेसच्या राजकीय भवितव्यावर विशेष परिणाम होणार नाही, असे माझे मत आहे. आज वैचारिक पातळीवर मतदारांमध्ये तीव्र फूट पडली आहे. आता या दोन प्रवाहांमधला विचारांच्या देवाणघेवाणीत कोणताही मध्यम मार्ग उरलेला नाही. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे मतदारांची राजकीय निवड किंवा त्याची विचारसरणीही बदलणार नाही. वरवर पाहता राहुल गांधींची ईडीची चौकशी कठोर आणि अतिशयोक्तीची वाटू शकते किंवा अग्निवीर योजनेबाबत देशव्यापी आंदोलने हे वारे भाजपच्या विरोधात वळले आहेत, असे वाटू शकते, परंतु यामुळे बहुसंख्य मतदारांचे मत बदलणार नाही. आज यापेक्षा देशाच्या मतदारांचे प्राधान्य अधिक वैचारिक आहे, उदा. राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा.

नॅशनल हेराल्डप्रकरणी राहुल गांधी यांची ईडीने अनेक दिवस चौकशी केली. ईडीचा वापर सरकारने राजकीय हेतूंसाठी केला आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली आहे, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. याच्या विरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशभरात निदर्शने केली. मात्र निदर्शने कार्यकर्त्यांपुरती मर्यादित राहिली, सर्वसामान्य जनता त्यात सहभागी झाली नाही. खरे तर सर्वसामान्य मतदार या विषयावर बोलतही नाही. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यानंतरच ईडीने कारवाई केली, हे आपण विसरता कामा नये. आज देशात भ्रष्टाचार हा सर्वव्यापी मानला जात असला तरी काँग्रेस पक्ष आणि गांधी घराण्याशी भ्रष्टाचाराचे नाते लोकांच्या समजुतीत खोलवर रुजलेले आहे. त्यामुळे सहसा सहानुभूती निर्माण होत नाही.

असे असले तरी आजच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला नाही. भूतकाळात जेव्हा भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर झाला आणि आता तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोडीपर्यंत गेल्याचे मतदारांना वाटू लागले तेव्हा भ्रष्टाचार हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या लोकप्रिय सरकारचा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून पराभव झाला. २०१४ मध्ये पुन्हा काँग्रेसला याचा फटका सहन करावा लागला. तेव्हा यूपीए सरकार हा भ्रष्टाचाराचा समानार्थी शब्द बनला होता. भ्रष्टाचाराशी संबंधित नसलेल्या एखाद्या मुद्द्यावर राहुल गांधींची कठोरपणे चौकशी केली असता तर कदाचित त्यांच्याबद्दल जनतेत सहानुभूतीची लाट उसळली असती, पण भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर काँग्रेसबद्दल मतदारांची आधीच तयार झालेली धारणा आहे.

अग्निवीर योजनेच्या विरोधात देशातील तरुणांनी ज्या पद्धतीने तीव्र आंदोलन केले, त्यामुळे भाजपला आपल्या लोकप्रियतेला हानी पोहोचण्याची भीती वाटली असावी. तरुणांमध्ये प्रचंड रोष होता, त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले आणि भारत बंदही पुकारला. असे असूनही वास्तव वेगळे आहे. आंदोलकांमध्ये तरुणांचाच एक वर्ग सामील झाला असून, त्यात ग्रामीण भागातील तरुण मोठ्या प्रमाणात आहेत. देशातील सर्वसामान्य तरुणांमध्ये या योजनेबद्दल तितका सार्वत्रिक राग दिसत नाही.

२०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या विजयात तरुणांच्या मतांचा मोठा वाटा होता. कदाचित अग्निवीर योजनेवर नाराज होऊन त्यांच्यापैकी काही जण भाजपपासून दुरावतील, पण अशा तरुणांची संख्या भाजपच्या निवडणुकीच्या भवितव्याला खिंडार पाडण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही. या योजनेला पाठिंबा देणारा तरुण वर्गही आहे. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून यापूर्वीची सरकारे निवडणुका हरत आली आहेत. अशा मुद्द्यांवर आपला राग व्यक्त करण्यास मतदार कधीच मागे-पुढे पाहत नाहीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मतदारांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे. आता या गोष्टींचा त्याच्या मतदानाच्या पद्धतीवर फारसा परिणाम होत नाही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

संजय कुमार प्राध्यापक व राजकीय भाष्यकार sanjay@csds.in